भारत चण्डीगढ, असोज १७ (एजेन्सी) – पञ्जाब र हरियाणा उच्च अदालतले डाक्टरहरूको अस्पष्ट लेखाइप्रति कडा टिप्पणी गर्दै अब स्पष्ट रूपमा पढ्न सकिने प्रेस्क्रिप्शन अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले यस्तो लेखाइलाई बिरामीको मौलिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ।

न्यायाधीश जसगुरप्रीत सिंह पुरीले बलात्कार, धोखाधडी र जालसाजीसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने क्रममा पेस भएको मेडिको–लीगल रिपोर्ट (MLR) को लेखाइ अत्यन्तै अस्पष्ट रहेको देखेपछि यसबारे आदेश दिएका हुन्।

अदालतले भनेको छ, “पढ्न सकिने चिकित्सा प्रेस्क्रिप्शन बिरामीको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो, यसलाई मौलिक अधिकारकै रूपमा लिनुपर्छ।”

अस्पष्ट लेखाइका कारण बिरामीले गलत औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै अदालतले सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।

निर्देशनअनुसार डाक्टरहरूले अबदेखि ठूलो अक्षर (capital letters) प्रयोग गरी स्पष्ट लेख्नुपर्ने वा डिजिटल/टाइप प्रणालीतर्फ जानुपर्ने छ। यसबारे आवश्यक कदम चाल्न अदालतले स्वास्थ्य विभाग तथा मेडिकल संस्थाहरूसँग पनि परामर्श गर्ने जनाएको छ।

यसबीच, भारतीय मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ले अदालतको आदेशलाई स्वागत गर्दै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।