बेइजिङ / काठमाडौं असाेज २४,चीनको अदालतले पूर्व कृषिमन्त्री ताङ रेनजियानलाई व्यापक भ्रष्टाचार प्रकरणमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। सन् २००७ देखि २०२४ सम्म उनले ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम घुसका रूपमा असुल गरेको ठहर गर्दै अदालतले उनको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रकोषमा जम्मा गर्ने आदेश समेत दिएको छ।

सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार ताङले पदको दुरुपयोग गरी राष्ट्र र जनताको हितमा ठुलो क्षति पुर्‍याएका थिए। अदालतमा उनले अपराध स्वीकार गर्दै पश्चाताप व्यक्त गरेका थिए। उनलाई दुई वर्षको अवधिपछि मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ।

यो फैसला राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘स्वच्छ शासन अभियान’ अन्तर्गत आएको हो। यसअघि पनि चीनमा पूर्व रक्षा मन्त्री ली शाङफु र वेई फेङहेसहित दर्जनौँ उच्चपदस्थ अधिकारीहरू कडा कारबाहीमा परेका छन्।

तर नेपालमा भने चित्र बिल्कुलै फरक छ।
 यहाँ भ्रष्टाचारका मुद्दा छानबिन समितिहरूमा सीमित भएर अन्ततः “थन्किने” परम्परा स्थापित छ। अरबौं रुपैयाँ अनियमिततामा मुछिएका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू अझै पदको सम्मानका साथ खुलेआम हिँडिरहेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्— “चीनमा कानुन र नेतृत्वको दृढताले शासनमा शुद्धता ल्याएको छ, तर नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान राजनीतिक स्वार्थ र बचाउको जालमा फँसिरहेको छ।”

चीनको यो कारबाहीले एकपटक फेरि देखाएको छ इच्छाशक्ति र अनुशासन भए भ्रष्टाचारमुक्त शासन असम्भव होइन, तर त्यसका लागि निडर निर्णय र कार्यान्वयन चाहिन्छ, जुन नेपालमा अझै अभाव छ।