काठमाडौं, असोज २७ (न्यूयोर्क टाइम्स विशेष रिपोर्ट, नेपाली संस्करण) गत सेप्टेम्बर ९ मा नेपालका सरकारी संरचनाहरू धुवाँ र खरानीमा परिणत हुँदा देशजोडा स्तब्ध बनेको थियो। सिंहदरबारदेखि जिल्ला कार्यालयसम्म, सर्वोच्च अदालतदेखि स्थानीय वार्ड कार्यालयसम्म—राज्यका प्रतीकजस्ता भवनहरू एकैदिन जलेर खाक भए।

पहिलो नजरमा त्यो भीडको आक्रोश झैं देखिन्थ्यो—अघिल्लो दिन अर्थात् सेप्टेम्बर ८ मा काठमाडौंमा भएको विरोध प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि देशभर फैलिएको रोषको परिणाम। तर पछिल्ला तथ्य र प्रमाणहरूले यो घटनालाई साधारण आक्रोशभन्दा निकै गम्भीर योजना भएको संकेत दिन थालेका छन्।

🔥 आगोमुनि तयारीको लहर

न्यूयोर्क टाइम्सको अनुसन्धान अनुसार गोलीकाण्डपछि केही घण्टामै सामाजिक सञ्जालमा “गफ्ट नेटवर्क”मा जोडिएका भनिएका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरणसहित “रेडी–टु–यूज लिस्ट” सार्वजनिक हुन थालेका थिए।
 

अर्को दिन तीमध्ये धेरैका घर–व्यवसायमा आगो लाग्यो। सरकारी निकायका भवनहरू पनि त्यसै क्रममै ध्वस्त पारिए।

“यति छोटो समयमा सयौं भवनमा आगो सल्कनु कुनै आकस्मिक भीडले गर्न सक्ने कुरा होइन,” अन्तर्राष्ट्रिय आगलागी अनुसन्धानकर्ता रिचर्ड ह्यागरले भने, “यस्तो स्तरको समन्वयका लागि हप्ता होइन, महिनौंको योजना चाहिन्छ।”

 सुरक्षाबल किन निष्क्रिय?

घटनाको दिन संसद भवन वरिपरि मात्र कडा सुरक्षा थियो। अन्यत्र अधिकांश स्थानमा प्रहरी र सैनिकको उपस्थिति झिनो देखियो।
चार फरक स्रोतहरूले दाबी गरेका छन् — सैनिकलाई ‘अन्तरबाहिर नगर्न’ आदेश दिइएको थियो।
 यी स्रोतहरूले आफूहरूलाई सार्वजनिक गर्न नचाहने बताएका छन्, किनभने बोल्नेहरूलाई प्रतिशोधको डर छ।

 अनुसन्धान सुरु, प्रमाण हराउँदै

नेपाल सरकारले यस घटनामा छानबिनका लागि निवृत्त न्यायाधीश गउरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा त्रिसदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा दिइएको छ।
तर जलेका फाइल, नष्ट भएका सिसिटिभी र गुमिरहेका डिजिटल प्रमाणबीच सत्य पत्ता लगाउन कठिनाइ बढ्दैछ।

 प्रश्नहरू

आगो कसले लगायो?
 प्रदर्शनकारीको भीडभित्र घुसेका नियोजित समूह थिए कि राज्यभित्रकै केही शक्तिले यो घटनालाई दिशानिर्देश गर्‍यो?
सुरक्षाबललाई किन रोकियो?
 आदेश कसले दियो र किन?
लक्षित सूची कसरी तयार भयो?
 ती नाम र ठेगानाहरू कसरी सार्वजनिक भए, र कसरी त्यहीहरू लक्ष्य बनाइए?

राजनीतिक उद्देश्य के थियो?
 के यो आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्धको जनभावनालाई नियन्त्रण गर्ने वा मोड्ने प्रयत्न थियो?

आगजनीपछि देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकाका भवनहरू जले।
यसले जनविश्वासमाथि मात्र होइन, राज्य संरचनाको वैधानिक अस्तित्वमै प्रश्न उठाएको छ।
राजनीतिक दलहरूले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्, तर कसैले पनि घटनाको जिम्मेवारी लिएको छैन।

अहिलेसम्मको संकेत स्पष्ट छ—यो आगजनी केवल भीडको अस्थायी आक्रोश थिएन, बरु लामो समयदेखि योजनाबद्ध रूपमा तयारी गरिएको विनाश थियो।
तर को–कसले, किन र कसरी?
त्यो प्रश्नको उत्तर अहिले पनि खरानीमुनि लुकेको छ।