पाेखरा कार्तिक २५ मंगलबार ,गण्डकी प्रदेश सरकारले बाँझो जमिन र बेरोजगारीलाई अवसरमा बदल्ने उद्देश्यसहित औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती वैधता दिन विधेयक अघि सारेपछि राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। 

प्रदेश सरकारका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा थुप्रै जमिनहरू उपयोगबिहीन छन्, रोजगारी न्यून छ, र औद्योगिक कच्चा पदार्थको माग बढिरहेको छ—यही ‘त्रिपक्षीय अवसर’ हेरेर उनीहरूले यो कदम चालेका हुन्।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गाँजाखेतीलाई सजिलो, श्रम–कम र आय–अर्जनको दिगो माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भने, “व्यक्तिले कमाइ गर्न सक्ने, राज्यले राजस्व पाउने र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित हुनेछ।”

तर, अर्को छेउमा कानुनी प्रश्न उभिएको छ।
लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजालाई प्रतिबन्धित पदार्थ मानेर खेतीलाई अपराध ठहर गरेको अवस्थामा प्रदेशस्तरको कानुन संघीय कानुनसँग ठोक्किने चेतावनी कानुनविद्हरूले दिएका छन्।

 नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रदेशले संघीय कानुन काट्न पाउँदैन, त्यसैले विवाद पक्का छ। तर औषधीय/औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टै कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ।”

गाँजा खेती गर्न ‘पूर्वसहमति’ र ‘लाइसन्स’ दुवै अनिवार्य

कम्तीमा २ रोपनी क्षेत्रफल

खेती क्षेत्र चारैतिर पर्खाल वा तारबारसहित ‘अनधिकृत पहुँच’ निषेध

१० वर्षभित्र लागुऔषधसम्बन्धी कसुर नखेलेको प्रमाण ,उत्पादनपछि किसले किन्न्छ भन्ने पूर्व–प्रतिबद्धता अनिवार्य ,पूर्वसहमति १ वर्षका लागि, अनुमतिपत्र ५ वर्षको लागि मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्, “यो जो–पायो–त्यहीले गर्ने खेती होइन। सुरक्षा, नियमन र बजार सुनिश्चितता भएपछि मात्र अनुमति दिने हो।”

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको लागुऔषध नियन्त्रण सन्धि को पक्ष राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि जोडिन्छ।

 पूर्वसांसद शेरबहादुर तामाङ भने औषधीय र औद्योगिक प्रयोगका लागि ‘स्पष्ट छुट’ माग्दै अभियान चलाउँदै आएका छन्। उनी भन्छन्, “गाँजा तेलदेखि रेशा, पिना, औषधि—कृषकलाई ठूलो लाभ दिन सक्छ। तर दुरुपयोग रोक्न कडा संरचना चाहिन्छ।”

कानुनी अन्योलका बीच पनि गण्डकीको यो पहलले देशभर ‘औषधीय गाँजा’ नीतिप्रतिको बहसलाई तातो बनाइदिएको छ।
कानुनविद्हरू भन्छन्—संघीय कानुन संशोधन नभएसम्म प्रदेशको कानुन लागू गर्न सकिन्न।तर, प्रदेश सरकार भन्छ—सुरक्षित, नियमनयुक्त र उद्योग–मुखी उत्पादनका लागि समय आएको छ।

प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुँदैछ। यसपटक त अन्तिम पारित नहुन सक्ला, तर आगामी अधिवेशनमा नेपालको पहिलो औषधीय गाँजा कानुन बन्न सक्ने संकेत प्रस्ट देखिन थालेको छ।

देशले वैकल्पिक कृषि, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र रोजगारी खोजिरहेको बेला—गण्डकीको यो कदमले अब राष्ट्रिय निर्णयकर्तालाई पनि ‘साहसिक कदम चाल्न’ चुनौती दिएको छ।