सुधारको नाममा संस्थामाथि हस्तक्षेप ?

वरिष्ठता, प्रक्रिया र शक्ति केन्द्रित राजनीतिबारे नयाँ बहस

काठमाडौं । खुस्बु ओलीले राज्यका संवैधानिक संस्थाहरू क्रमशः व्यक्ति केन्द्रित बन्दै गएको आरोप लगाएकी छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सुधारको नाममा स्थापित मापदण्ड, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादामाथि हस्तक्षेप भइरहेको बताएकी हुन्।

उनको मुख्य आपत्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामाथि केन्द्रित छ। वरिष्ठताको स्थापित क्रम मिचेर चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको भन्दै उनले यसलाई गलत नजिरको सुरुआत भनेकी छन्।

ओलीका अनुसार वरिष्ठता केवल उमेर वा रोलक्रमको विषय मात्र होइन। उनले वरिष्ठतालाई संस्थागत स्मृति, अनुभव, कानुनी स्थिरता, निर्णय क्षमता र संस्थाप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको समष्टिगत मूल्यका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्।

उनले सत्तापक्षले “वरिष्ठता भनेको उमेर बढ्नु मात्र हो” भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजेको आरोप पनि लगाएकी छन्। यस्तो सोचले दीर्घकालीन रूपमा राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाउने उनको तर्क छ।

उनको भनाइमा अहिले भइरहेका निर्णयहरूले विधि र प्रक्रियाभन्दा शक्ति र प्रभावलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिइरहेका छन्। राज्य प्रणालीमा विधिभन्दा अधिनायकवादी प्रवृत्ति हाबी हुन थालेको संकेत देखिएको उनको टिप्पणी छ।

पछिल्ला दिनहरूमा संवैधानिक नियुक्ति, न्यायपालिका र राज्य संस्थाको स्वतन्त्रताबारे राजनीतिक वृत्तमा बहस तीव्र बन्दै गएको छ। केहीले यसलाई सुधारको प्रयास भनेका छन् भने केहीले संस्थागत सन्तुलन कमजोर पार्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।

अहिले मुख्य प्रश्न उठिरहेको छ —
सुधारको नाममा प्रणाली बलियो बनाइँदै छ, कि व्यक्तिको प्रभाव बढाइँदै छ ?