विराटनगर विराटपाटी, कोशी प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार ‘प्रदेश खेलकुद ऐन पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८३’ जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि संघीय सरकारको अध्यादेश कदमको चर्को आलोचना गरेका मुख्यमन्त्री कार्की अहिले स्वयं अध्यादेशको बाटोमा पुगेपछि सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। बालेन शाह नेतृत्वको संघीय सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउँदा कार्कीले त्यसलाई “अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार” कदमको संज्ञा दिएका थिए। तर अहिले उनकै नेतृत्वमा अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएपछि राजनीतिक टिप्पणी तीव्र बनेको छ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुली ले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश आवश्यक परेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रदेश खेलकुद बोर्डमा सदस्यसचिव रिक्त रहँदा बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित भएकाले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट काम अघि बढाउन अध्यादेश ल्याइएको हो।

प्रदेश खेलकुद बोर्डको सदस्यसचिव पद गत कात्तिकदेखि खाली छ। सरकारले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सहज बनाउने र बजेट खर्चलाई गति दिने उद्देश्यसहित अध्यादेश ल्याएको स्रोतको दाबी छ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यविधि–२०८३, बीउबिजन नियमावली–२०८३ र जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै वृहत् विराट क्षेत्र विकास समितिको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सरकारको यो निर्णयले सत्ता पक्षकै पुराना अभिव्यक्ति र वर्तमान व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गर्न थालेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरू भने आवश्यकताको नाममा अध्यादेश प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति संघदेखि प्रदेशसम्म संस्थागत बन्दै गएको टिप्पणी गर्छन्।