देशको ढुकुटीमा फेरि अर्को भारी बोझ !

एक वर्षमै ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
विकासका नाममा खर्च हुने अर्बौं रकमको हिसाब अझै अस्पष्ट छ, जबकि जनताले भने कर, महँगी र अभावको भार बोकिरहेका छन्।

संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म बेरुजुको चाङ बढिरहँदा प्रश्न उठेको छ —
उत्तरदायित्व कसले लिने ?
अनुगमन कहाँ कमजोर भयो ?
र जनताको पैसाको वास्तविक संरक्षण कहिले हुने ?

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले फेरि एकपटक राज्य संयन्त्रको आर्थिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

“बजेट सक्ने होड” भन्दा माथि उठेर अब “नतिजा दिने शासन” आवश्यक देखिएको छ।