लाखौँ खर्च, सिस्टम बन्द: स्थानीय तहका सफ्टवेयर ‘शोपीस’ मात्रै

काठमाडौं । स्थानीय तहहरूले डिजिटल प्रणाली सञ्चालनका नाममा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि कतिपय ठाउँमा खरिद गरिएका सफ्टवेयर प्रयोगविहीन बनेका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार १५ वटा स्थानीय तहले करिब ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा खरिद गरेका सफ्टवेयर सञ्चालनमै नआएको पाइएको हो।

प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत तथा नवीकरणमा कुल ११ करोड ५३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ। तर तीमध्ये १५ पालिकाले खरिद गरेका ७७ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरका सफ्टवेयर प्रयोग नगरी थन्क्याएको देखिएको छ।

नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ अनुसार सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने डिजिटल प्रणाली कानुनी व्यवस्था र सूचना प्रविधि विभागको कार्यविधिअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

तर प्रतिवेदनले आवश्यक अध्ययन, उपयोगिता परीक्षण र कार्यान्वयन तयारीबिनै कतिपय स्थानीय तहले सफ्टवेयर खरिद गर्दा सरकारी लगानी प्रभावकारी बन्न नसकेको संकेत गरेको छ।