Oplus_131072

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल ले अबको केही हप्ताभित्र वास्तविक सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने घोषणा गरेकी छन्।

 सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ ढंगले काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ।

काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चलिरहेका बेला मन्त्री रावलको यो अभिव्यक्ति आएको हो। बागमती किनार र अन्य क्षेत्रमा डोजर अभियानपछि विस्थापित भएका परिवारलाई अहिले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ भने वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्ने काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

मन्त्री रावलका अनुसार पुराना संरचनाले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेपछि अध्यादेशमार्फत संरचनागत परिवर्तन गरेर नयाँ प्रणाली लागू गरिएको हो। उनले समयअनुकूल नीति र संरचना बनाएर सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने दाबी गरिन्।

यसअघि रास्वपाका सांसदहरूले वास्तविक सुकुमवासीलाई स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारीबारे पनि जानकारी दिएका थिए।

तर सरकारको डोजर अभियानप्रति अधिकारकर्मी र सुकुमवासी अगुवाहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी घरटहरा हटाउनु मानवीय दृष्टिले गलत हो। 

सर्वोच्च अदालतले समेत चरणबद्ध व्यवस्थापनबिना जबर्जस्ती विस्थापन नगर्न आदेश दिएको भए पनि विभिन्न ठाउँमा संरचना हटाउने क्रम जारी छ।