लाैकही सुनसरी ,गगन थापाले  सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित नहुने चेतावनी दिएका छन्। कोशी प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविरुद्ध जाने कुनै पनि अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन्।

थापाले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहयोग गरेको भन्दै त्यसको अर्थ सबै निर्णयमा आँखामुन्देर समर्थन नभएको बताए। उनले सहकारीसँग सम्बन्धित अध्यादेश आवश्यक रहेको संकेत गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी तथा नागरिकका मौलिक अधिकार कमजोर पार्ने प्रकृतिका अध्यादेश रोक्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले भने, “सरकारलाई सहज बनाएको भन्दै राष्ट्रियसभाले सबै अध्यादेश स्वीकृत गर्न सक्दैन। जनताको अधिकारमाथि प्रहार हुने विषयमा हामी चुप लागेर बस्दैनौँ।”

भदौ २४ गतेको घटनाबारे बोल्दै थापाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे। घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि निष्पक्ष न्यायिक छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत खुलाउनुपर्ने माग गर्दै उनले सरकारभित्र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाए। सरकारले बनाएको संविधान संशोधन कार्यदलमाथि पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

थापाको अभिव्यक्तिलाई सत्ता गठबन्धनभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र राष्ट्रियसभामा सरकारलाई चुनौती दिने संकेतका रूपमा राजनीतिक वृत्तमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय अध्यादेश, संविधान संशोधन र सुशासनका विषयमा कांग्रेसभित्रै फरक मत देखिन थालेको सन्दर्भमा थापाको भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।