पार्टी जोगाउन शेखरका ५ सूत्र, नेतृत्वलाई स्पष्ट सन्देश

डा शेखर काेइरालाले नेपाली कांग्रेसभित्र बढ्दो अविश्वास, गुटीय तनाव र महाधिवेशन केन्द्रित विवादबीच पार्टी एकता जोगाउन भन्दै पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्। पछिल्ला महिनाहरूमा कांग्रेसभित्र नेतृत्व, क्रियाशील सदस्यता र संगठनात्मक संरचनालाई लिएर देखिएको असन्तुष्टिका बीच कोइरालाको प्रस्तावलाई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

नेपाली काग्रेस  भित्र अहिले १५औँ महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर तीव्र ध्रुवीकरण देखिँदै गएको छ। विशेष महाधिवेशनपछि झन् चर्किएको विवादलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिए पार्टी थप विभाजित हुनसक्ने संकेत देखिएपछि कोइरालाले नेतृत्वसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना शर्तहरू राखेका हुन्।

विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा गगन थापा ,प्रदिप पाैडेललगायत नेताहरूसँग कोइरालाले “एकता बिना कांग्रेस कमजोर हुने” चेतावनी दिएको स्रोतको भनाइ छ।

के हुन् शेखरका मुख्य प्रस्ताव ?

कोइरालाले १५औँ महाधिवेशनअघि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य नगर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। उनको तर्क अनुसार सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रक्रियामै विवाद रहेकाले त्यसैलाई आधार बनाएर महाधिवेशन गर्दा थप असन्तुष्टि पैदा हुन सक्छ।

उनले १४औँ महाधिवेशनपछिका सदस्यताकै आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने, पुरानो र विशेष महाधिवेशनबाट बनेका केन्द्रीय समितिलाई समायोजन गरेर एउटै संरचना बनाउनुपर्ने तथा कार्यसम्पादन समितिमा सभापतिको बहुमत रहने गरी संरचना तय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

त्यसैगरी निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति, विधान समिति लगायतका संवेदनशील संरचना सहमतिका आधारमा मात्रै गठन गर्नुपर्ने उनको अर्को मुख्य माग छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कोइरालाको प्रस्ताव केवल संगठनात्मक विषय होइन, यो कांग्रेसभित्र शक्ति सन्तुलन र आगामी नेतृत्वको समीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। एकातर्फ शेर बहादुर देउवा  समूह आफ्नो पकड कायम राख्न चाहन्छ भने अर्कोतर्फ युवा नेतृत्व र संस्थापन इतर पक्ष महाधिवेशनमार्फत नयाँ शक्ति सन्तुलन खोजिरहेको देखिन्छ।

यता गगन थापालाई आगामी नेतृत्वको प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिँदै गर्दा कोइरालाको प्रस्तावले पार्टीभित्र नयाँ समीकरण निर्माणको संकेत दिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।

कांग्रेस अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको देखिन्छ। नेतृत्वले सहमतिको बाटो रोज्ने हो भने पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सक्छ। तर सदस्यता, समिति गठन र नेतृत्व व्यवस्थापनका विषय समाधान नभए आगामी महाधिवेशन थप विवादित बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ।

पार्टीभित्र “एकता कि विभाजन” भन्ने बहस तीव्र भइरहेका बेला कोइरालाको पाँच बुँदे प्रस्तावले नेपाली कांग्रेसको आगामी राजनीतिक मार्गचित्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ।