काठमाडौं । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा १०० स्थानीय तहमा महिला उम्मेदवारलाई प्रमुख पदमा अघि सार्ने घोषणा गरेको छ। पार्टीका सभापति गगन थापाले नेपाल थारु संघको अधिवेशनमा गरेको यो घोषणा केवल सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्वको विषय मात्र नभई कांग्रेसभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण र समावेशीकरणको नयाँ बहसको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।

नेपालको स्थानीय तहमा महिला सहभागिता उल्लेखनीय भए पनि प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा महिलाको उपस्थिति अझै सीमित छ। अधिकांश महिलाहरू उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमै सीमित रहँदा निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा पुग्ने अवसर कम प्राप्त भएको आलोचना हुँदै आएको छ। कांग्रेसको पछिल्लो घोषणा यही असन्तुलन सुधार्ने प्रयासका रूपमा देखिन्छ।

तर घोषणा गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु फरक विषय हुन्। स्थानीय तहमा उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टीभित्रको गुटगत समीकरण, स्थानीय शक्ति सन्तुलन र चुनावी जितको सम्भावनाले निर्णायक भूमिका खेल्ने गरेको विगतको अनुभव छ। त्यसैले कांग्रेसले घोषणा गरेको १०० पालिकाको लक्ष्य व्यवहारमा कति सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न यथावत् छ।

यसैबीच पार्टीले निर्वाचन ब्युरो गठन तथा ‘लीडरशिप एकेडेमी’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। यसलाई आगामी पुस्ताका नेताहरू उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन योजनाको रूपमा पनि हेरिएको छ। यदि यी संरचनाहरू प्रभावकारी बने भने कांग्रेसले नेतृत्व विकास र संगठन सुदृढीकरणमा नयाँ आधार तयार गर्न सक्नेछ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार महिलालाई नेतृत्वमा अघि सार्ने प्रतिस्पर्धा अब अन्य दलहरूमा पनि फैलिन सक्छ। त्यसो भए आगामी स्थानीय निर्वाचन केवल दलगत प्रतिस्पर्धा मात्र नभई समावेशी नेतृत्वको परीक्षणसमेत बन्नेछ।

कांग्रेसको यो घोषणा नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश भए पनि यसको वास्तविक मूल्याङ्कन निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन र परिणामपछि मात्र सम्भव हुनेछ।