नेपालको सार्वजनिक प्रशासनबारे आम नागरिकको गुनासो प्रायः एउटै हुने गर्छ, सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्छ, लामो लाइन बस्नुपर्छ र सामान्य कामका लागि पनि समय तथा खर्च दुवै खर्चिनुपर्छ। तर रौतहटमा सुरु भएको राहदानी घरमै पुर्‍याउने अभ्यासले सरकारी सेवाप्रतिको परम्परागत सोचलाई केही हदसम्म बदल्ने संकेत दिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट र जिल्ला हुलाक कार्यालयबीचको सहकार्यपछि अब राहदानी लिन सेवाग्राही स्वयं कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ। पहिलो चरणमा केही नागरिकको घरमै पुगेर राहदानी हस्तान्तरण गरिएको छ, जुन केवल राहदानी वितरणको कार्यक्रम मात्र होइन, सेवामुखी शासनको सानो तर महत्वपूर्ण प्रयोग पनि हो।

नेपालमा हुलाक सेवा एक समय राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी सञ्जाल मानिन्थ्यो। प्रविधिको विस्तारसँगै यसको प्रभाव खुम्चिँदै गएको अवस्थामा राहदानी वितरणमा हुलाकलाई जोड्नुले हुलाक संस्थाको पुनः उपयोगिताबारे पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ। यसले राज्यका पुराना संरचनालाई नयाँ आवश्यकतासँग जोड्ने अवसर प्रदान गरेको छ।

विशेषगरी ग्रामीण भेगका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, महिला तथा वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेका युवाहरूका लागि यो सेवा निकै राहतपूर्ण बन्न सक्छ। एक पटक राहदानी तयार भएपछि फेरि कार्यालय पुग्नुपर्ने झन्झट हट्दा समय, यातायात खर्च र अनावश्यक सास्ती कम हुने निश्चित छ।

तर यस्तो सेवा प्रभावकारी हुन हुलाक प्रणालीको विश्वसनीयता, सुरक्षा र उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। राहदानी संवेदनशील सरकारी कागजात भएकाले वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, सही व्यक्तिलाई हस्तान्तरण र अभिलेखीकरणका विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।

रौतहटको यो अभ्यास सफल भएमा अन्य जिल्लाहरूका लागि पनि नमुना बन्न सक्छ। संघीय शासन प्रणालीको वास्तविक उद्देश्य नागरिकलाई नजिकबाट सेवा दिनु हो। सेवा कार्यालयमा होइन, नागरिकको घरदैलोमै पुग्नुपर्छ भन्ने अवधारणालाई यसले व्यवहारमा उतार्न खोजेको देखिन्छ।

सारमा, घरघरमै राहदानी वितरण केवल एउटा प्रशासनिक सुविधा होइन, यो नागरिकमैत्री शासनतर्फको संकेत हो। राज्यका सेवा नागरिकसम्म सहज रूपमा पुग्न थाले भने जनविश्वास पनि त्यत्तिकै बलियो बन्दै जान्छ। रौतहटले सुरु गरेको यो कदम अब देशव्यापी अभ्यास बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।