काठमाडौं । देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सयौं उद्योगले वर्षौंदेखि भाडा तथा विभिन्न सेवा शुल्क नतिरेपछि सरकार मातहतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ।

लिमिटेडले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सबै बक्यौता उद्योगलाई ७ दिनभित्र रकम चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र भुक्तानी नगर्ने उद्योगमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरी बक्यौता असुल गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र प्रयोग गरिएका जमिन, भवन, विद्युत्, पानी तथा अन्य सेवा सुविधाको शुल्क लामो समयदेखि नबुझाइएको भन्दै लिमिटेडले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर भएपछि सार्वजनिक रूपमा नाम सार्वजनिक गर्नुपरेको जनाएको छ।

लिमिटेडका अनुसार उद्योगहरूबाट समयमै रकम संकलन हुन नसक्दा सडक, ढल, विद्युत् लगायतका पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार र सेवा विस्तारमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ।

यसैबीच, २०८३ वैशाख मसान्तसम्मको बक्यौता विवरणसहित उद्योगहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको छ। अबको एक साताभित्र बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरू कानुनी प्रक्रियामा जाने स्पष्ट संकेत लिमिटेडले दिएको छ।

यो कदमले लामो समयदेखि महसुल नतिरी सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूलाई दबाबमा पार्ने र औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।