काठमाडौं । जलविद्युत् क्षेत्रमा वर्षौंदेखि देखिएको ‘लाइसेन्स ओगटेर बस्ने’ प्रवृत्तिमाथि सरकारले कडा कदम चाल्ने संकेत दिएको छ। विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भए पनि लामो समयसम्म कुनै उल्लेखनीय प्रगति नगरेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत समीक्षा गर्दै प्रगति शून्य वा अत्यन्त न्यून रहेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन् भने ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ आयोजनालाई थप प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी, काम भइरहेको भए पनि विभिन्न अवरोधका कारण लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनालाई सहजीकरण गरेर शीघ्र सम्पन्न गराउनुपर्ने राय समितिले दिएको छ।

तर ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ आयोजना भने समस्याग्रस्त सूचीमा परेका छन्। ती आयोजनामाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेत पीपीए भएर पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति खारेज गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसले लामो समयदेखि अनुमति लिएर बस्ने तर परियोजना अघि नबढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

समितिले २०७६ सालअघि उत्पादन अनुमति प्राप्त गरे पनि हालसम्म कुनै प्रगति नगरेका ११ आयोजनालाई समेत खारेजी प्रक्रियामा लैजान सुझाव दिएको छ। विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० अनुसार आवश्यक शर्त पूरा नगरेका कारण ती आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न सकिने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले ‘लाइसेन्स राज’को अन्त्य गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रहितमैत्री बनाउन नीतिगत सुधारका विभिन्न सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ। सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा वितरण गर्ने, कानुनी अस्पष्टता हटाउने, विभिन्न निकायबीचको दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गर्ने तथा आयोजनाको शेयर संरचना परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष बुझाएको हो।

समितिले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने १७६ आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ, जसको कुल क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको छ।

सरकारको यो कदमले जलविद्युत् क्षेत्रमा वर्षौंदेखि आलोचना हुँदै आएको ‘लाइसेन्स होल्डिङ’ संस्कृतिको अन्त्य गरी वास्तविक लगानीकर्ता र कार्यान्वयनमुखी परियोजनालाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ।