काठमाडौं, असार १ । नेपालको संघीय संरचनाअन्तर्गत रहेका सातै प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। विगतका वर्षहरूमा बजेटमा समावेश गरिएका धेरै योजना कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएपछि यसपटक प्रदेश सरकारहरू यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउने तयारीमा केन्द्रित भएका छन्।

प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेपछि आज सम्बन्धित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १ गते प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने प्रावधान रहेको छ।

बजेट प्रस्तुत गर्ने समयअनुसार मधेश प्रदेशले दिउँसो १ बजे, कर्णाली प्रदेशले ३ बजे, कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले ४ बजे तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले साँझ ५ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन्।

यस वर्ष प्रदेश सरकारहरू आर्थिक अनुशासन, स्रोतको यथोचित उपयोग, अधुरा आयोजनाको सम्पन्नता तथा प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारीमा देखिएका छन्। प्रदेशहरूको बजेटले विकास निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन तथा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई कस्तो प्राथमिकता दिन्छ भन्ने विषयमा सर्वसाधारण र सरोकारवालाको विशेष चासो रहेको छ।

विगतका वर्षमा ठूलो आकारका बजेट घोषणा भए पनि खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन। त्यसैले यसपटक ‘घोषणाभन्दा कार्यान्वयन’ लाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारहरूको दाबी छ।

आज सार्वजनिक हुने बजेटले प्रदेशहरूको आर्थिक दिशा, विकास प्राथमिकता र आगामी वर्षको कार्यशैली स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।