काठमाडौं, असार १६ । गृह मन्त्रालयले देशभरका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा उपलब्ध गराइने खानाको गुणस्तर र स्वच्छतामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विशेष परिपत्र जारी गर्दै नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले सर्वसाधारणबाट होटल तथा रेस्टुरेन्टमा अस्वच्छ तथा गुणस्तरहीन खाना बिक्री भइरहेको गुनासो बढ्दै गएपछि यस्तो कदम चालेको जनाएको छ। परिपत्रअनुसार अब बजार अनुगमनलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउनुपर्नेछ। नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने तथा कानुन उल्लंघन गर्ने व्यवसायमाथि कडा कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

यसैगरी, नागरिकका गुनासा सहज रूपमा दर्ता तथा सम्बोधन गर्न प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हटलाइन वा द्रुत सेवा डेस्क स्थापना गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ। प्राप्त हुने प्रत्येक गुनासालाई उच्च प्राथमिकताका साथ तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले सामान्य तथा स्थानीयस्तरमै समाधान हुन सक्ने समस्याका लागि नागरिकले केन्द्र वा मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। स्थानीय समस्या जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै नेतृत्वमा समाधान हुनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयले जिल्लाको कार्यसम्पादनको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने जनाउँदै प्रशासनिक काममा कुनै प्रकारको लापरवाही वा उदासीनता स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ। विधिको शासन कायम गर्दै नागरिकमैत्री र उत्तरदायी प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्थानीय प्रशासनले पूर्ण व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत संगम सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित उक्त परिपत्र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनमा जारी गरिएको हो।