काठमाडौं, असार १७। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजातहरू मोबाइलमा उपलब्ध स्क्यानिङ एप (जस्तै क्याम स्क्यानर) प्रयोग गरी स्क्यान नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा सरकारी कागजातको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा तथा सुरक्षित अभिलेखीकरणलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्देशन जारी गरिएको उल्लेख छ।

परिपत्रअनुसार बाह्य स्क्यानिङ एप प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका कागजात विदेशी सर्भरमा भण्डारण हुन सक्ने जोखिम रहने भएकाले नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी तथा संवेदनशील सरकारी सूचना बाहिरिन सक्ने सम्भावना बढ्छ। यसले राष्ट्रिय सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयतामा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कर्मचारीलाई मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा फोटो खिचेर सरकारी पत्राचार तथा अभिलेखमा प्रयोग गर्ने कार्यबाट समेत सचेत रहन आग्रह गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अधिकांश मोबाइल स्क्यानिङ एपहरूले प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्कमा पहुँच राख्ने भएकाले संवेदनशील सरकारी कागजातको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यस्ता एपको प्रयोग नगर्न निर्देशन जारी गरिएको हो।

कार्यालयले सरकारी निकायहरूलाई आधिकारिक तथा सुरक्षित सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोग गर्दै सरकारी अभिलेखको गोपनीयता र सुरक्षा कायम गर्न समेत आग्रह गरेको छ।