गण्डकीमा औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती वैधानिक

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा अब औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ। प्रदेश सभाले सम्बन्धित विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै नियमनसहित गाँजा खेतीलाई वैधानिक मान्यता प्रदान गरिएको हो।

प्रदेश सरकारले दर्ता गराएको प्रारम्भिक विधेयकमाथि अर्थ तथा विकास समितिले विस्तृत छलफल गरी विभिन्न संशोधनसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। सोही संशोधित विधेयक प्रदेश सभाबाट अनुमोदन भएपछि अब इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले कम्पनी दर्ता गरी निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेर खेती सञ्चालन गर्न सक्ने भएका छन्।

विधेयकअनुसार खेती अनुमति प्राप्त गर्न सरकारले तोकेको विशेष क्षेत्रभित्र आफ्नै वा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि लिजमा लिएको जग्गाको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। साथै स्थानीय तहको सिफारिस र उत्पादन खरिद गर्न सहमत औषधि वा औद्योगिक कम्पनीसँगको सम्झौता पनि अनिवार्य गरिएको छ।

खेती क्षेत्रको सुरक्षाका लागि पर्खाल, तारबार तथा आवश्यकताअनुसार सीसीटीभी जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक पूर्वाधार पूरा भएपछि नियामक निकायले स्थलगत निरीक्षण गरी अन्तिम लाइसेन्स प्रदान गर्नेछ।

लागूऔषध सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई भने अनुमति नदिने प्रावधान राखिएको छ। आवेदकले विगत १० वर्षभित्र लागूऔषध कसुरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा समेत पेश गर्नुपर्नेछ।

गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित र दुरुपयोगमुक्त बनाउन तीन तहको नियमन प्रणाली निर्माण गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति रहनेछ भने मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष नियामक इकाइ गठन गरिनेछ। स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गरिने गाँजामा टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (THC) को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने कानुनी सीमा तोकिएको छ। उत्पादन, भण्डारण वा बिक्री वितरणअघि प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर THC को मात्रा प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अनुमतिबिना खेती गर्ने, तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्पादन गर्ने वा इजाजत विपरीत बिक्री वितरण गरेमा लागूऔषध ऐन, २०३३ बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै अभिलेख व्यवस्थापन वा विवरण पेश नगरेमा ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ।

व्यावसायिक खेतीसँगै उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक तथा स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले उपचार तथा पुनःस्थापनासहितका सेवा उपलब्ध गराउने पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेशको यो निर्णयलाई कृषि विविधीकरण, औषधीय उद्योगको विकास तथा नयाँ आर्थिक सम्भावनाको सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ।