काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार गर्दै लामो समयदेखि चल्दै आएको “सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने” अभ्यासलाई अन्त्य गरेको छ। अबदेखि निर्माण, परामर्श तथा अन्य सार्वजनिक खरिदका काममा अत्यन्त न्यून मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले स्वतः ठेक्का पाउने अवस्था रहने छैन।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट असार २५ गते प्रमाणीकरण भएको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ अनुसार अब ठेक्का मूल्याङ्कन गर्दा औसत तथा यथार्थपरक लागतलाई आधार बनाइनेछ। यससँगै “लो बिडिङ” का कारण वर्षौंसम्म अलपत्र परेका आयोजना र कमजोर गुणस्तरका निर्माण कार्यमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अझ छिटो, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउने उद्देश्यसहित ऐन संशोधन गरेको हो। संशोधित व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै जटिलता हटाउने प्रयास गरेको छ भने खरिद प्रक्रियाका विभिन्न चरणलाई पनि सहज बनाएको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै संशोधनमा करिब १७ वटा महत्वपूर्ण व्यवस्था समावेश गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यसलाई पूर्वाधार विकासको दिशामा ऐतिहासिक कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

महासंघका अनुसार अत्यन्त न्यून दरमा ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने तथा आयोजना अधुरै छाड्ने प्रवृत्तिमा अब नियन्त्रण आउनेछ। यसले निर्माण क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नगरी कुनै पनि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न पाइने छैन। त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थलको उपलब्धता तथा वातावरणीय स्वीकृति जस्ता पूर्वशर्त पूरा भएपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गर्न सकिनेछ।

लागत अनुमान पनि सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डका आधारमा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले अव्यावहारिक लागत निर्धारण र अनावश्यक विवादलाई न्यून गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संशोधित ऐनले सरकारी निकाय, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने उत्कृष्ट कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्मान र प्रशंसापत्र प्रदान गरिनेछ।

यसैगरी, कार्यसम्पादन जमानतलाई पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। कम्पनीहरू एकीकरण भएमा दुवै कम्पनीको अनुभव र योग्यता गणना हुने, बोलपत्र पेश गर्ने समयावधि घटाइने तथा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत समावेश गरिएको छ।

सरकारको यो कदमले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप विश्वसनीय, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, पूर्वाधार निर्माणका कामलाई गति दिँदै विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।