बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय कटौतीसँगै नयाँ राजनीतिक समीकरणको संकेत

बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित आजदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सीमित गरेको छ। नयाँ संरचना लागू भएसँगै हाल कार्यरत ६ जना मन्त्री स्वतः जिम्मेवारीविहीन हुने भएका छन्।

प्रदेश सरकारले अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, आर्थिक मामिला, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी तथा ऊर्जा, उद्योग तथा प्रशासन र सामाजिक विकास गरी आठ मन्त्रालयमार्फत शासन सञ्चालन गर्नेछ।

तर मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय केवल प्रशासनिक सुधारमा मात्र सीमित देखिएको छैन। केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बढ्दो राजनीतिक दूरीले बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणमा समेत प्रभाव पार्न थालेको छ। कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य निरन्तरता दिन नसकिने संकेत गरेपछि प्रदेश सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।

हाल कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भए पनि दुवै दलबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ। एमाले नयाँ समीकरण निर्माणका लागि नेकपासँग संवादमा रहेको छ भने कांग्रेस पनि आफ्नो नेतृत्व कायम राख्ने प्रयासमा देखिएको छ।

प्रदेशसभाको अंकगणित हेर्दा सरकार गठनका लागि ५३ सांसद आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र नेकपाबीच सहकार्य भए स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुन्छ भने एमाले र नेकपाले सरकार बनाउन साना दलहरूको समर्थन अपरिहार्य देखिन्छ।

यसरी मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय प्रशासनिक सुधारको प्रयास भए पनि यसले बागमती प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ शक्ति समीकरण र सरकार परिवर्तनको सम्भावना समेत बलियो बनाएको छ।