एक जनाको मृत्यु र २४ जना घाइते भएको घटनापछि सरकारको एक्सन : जिम्मेवारी हेरफेरले मात्रै जवाफदेहिता पूरा हुन्छ ?

सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको झडप र त्यसक्रममा भएको मृत्युले स्थानीय प्रशासनदेखि प्रदेश प्रहरी नेतृत्वसम्मको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। घटना नियन्त्रणमा कमजोरी भएको निष्कर्षसहित सरकार प्रशासनिक तथा प्रहरी नेतृत्व फेरबदल गर्ने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ।

घटनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) सम्म जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ। कोशी प्रदेशका तत्कालीन डीआईजी विनोद घिमिरेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको छ भने उनको स्थानमा डीआईजी शेखर खनाललाई पठाइएको छ।

यो सामान्य सरुवा मात्र हो कि घटनाको जिम्मेवारीबाट पन्छाउने प्रशासनिक उपाय ? अहिले मुख्य प्रश्न यही हो।

राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले समयमै सम्भावित तनाव पहिचान गर्न नसकेको हो भने त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्व तहले लिनुपर्छ। र, प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो, त्यसअघि वार्ता, समन्वय र स्थानीय प्रशासनको भूमिका कति प्रभावकारी थियो भन्ने विषय पनि छानबिनको केन्द्रमा हुनुपर्छ।

घटनामा एक जनाको मृत्यु तथा २४ जना घाइते भएको अवस्थामा अधिकारी सरुवा गरेर मात्रै राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। घटनाको वास्तविक कारण, निर्णय प्रक्रियामा भएको कमजोरी, प्रहरी परिचालनको औचित्य र बल प्रयोगको आवश्यकता तथा अनुपातबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।

गृह मन्त्रालयले सहसचिव भुपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको छ।

अब सरकारसामु दुईवटा बाटा छन्।

पहिलो, सरुवालाई नै कारबाहीको अन्तिम रूप मान्ने।
दोस्रो, जिम्मेवारी निर्धारण गरेर आवश्यक परे थप प्रशासनिक तथा कानुनी कारबाही अघि बढाउने।

सुनसरीको घटनाले एउटा पुरानो प्रश्न फेरि उठाएको छ : राज्यको सुरक्षा संयन्त्र असफल हुँदा अधिकारी सरुवा मात्रै समाधान हो कि जवाफदेहितासहितको कारबाही ?

डीआईजीदेखि सीडीओसम्मको जिम्मेवारी हेरफेरले तत्काल राजनीतिक तथा प्रशासनिक सन्देश त दिएको छ। तर जनताको प्रश्न भने अझै बाँकी छ—गोली चल्ने अवस्था किन आयो, कसको निर्णयमा आयो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

अब छानबिन समितिको प्रतिवेदनले घटनाको वास्तविक तस्वीर स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। प्रतिवेदन पनि औपचारिकतामै सीमित भयो भने सरुवाको यो श्रृंखला जवाफदेहिता होइन, जिम्मेवारी सार्ने प्रशासनिक अभ्यास मात्र बन्ने जोखिम छ।