काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आफू निर्वाचित भएको राजनीतिक दल त्याग गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद पुनर्वहाली माग गर्दै दायर रिट खारेज गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दल त्याग गरेपछि निर्वाचन आयोगले पद रिक्त भएको सूचना जारी गर्नु कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको हो।

ओखलढुंगा, ललितपुर, जुम्ला र नवलपरासीका एमाले तथा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पुनर्वहाली माग गर्दै रिट दिएका थिए।

सर्वोच्चको आदेशसँगै दलको टिकटबाट निर्वाचित भएर पछि दल त्याग गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिले पद जोगाइरहन नसक्ने कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट भएको छ।