काठमाडौं, साउन १९ — बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको अभाव अन्त्य गर्न सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी तथा वितरकहरूको सहभागिता रहेको थियो। छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले बजारमा वास्तविक अभावभन्दा पनि उपभोक्ताले आवश्यकभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गरेकाले कृत्रिम चाप सिर्जना भएको बताएका थिए।

पश्चिम एशियाको तनावपछि केही समय ७.१ किलोग्रामका आधा सिलिन्डर वितरण गरिएको र अहिले पुनः १४.२ किलोग्रामका पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि माग एकाएक बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ थियो। उनीहरूका अनुसार हाल विगतको तुलनामा बढी परिमाणमा ग्यास आयात भइरहेको छ।

सरकारले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरण प्रणालीलाई नियमित, सहज र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, दसैं–तिहारजस्ता चाडपर्वमा हुने उच्च मागलाई ध्यानमा राख्दै पर्याप्त मौज्दात सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।

मुख्य सचिव कार्कीले एलपी ग्यास आपूर्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर र भरपर्दो बनाउन सरोकारवाला निकायसँग थप छलफल र सुधारका पहलहरू निरन्तर अघि बढाइने बताए।