खसीबोका बेच्ने किसानलाई अनुदान, मालारानीको नयाँ अभ्यास
२०८३ श्रावण २३, शनिबार १२:४१
अर्घाखाँची । मालारानी गाउँपालिकाले पशुपालनमा संलग्न किसानलाई उत्पादन र बिक्रीसँग जोडेर अनुदान दिन थालेको छ। गाउँपालिकाले किसानले उत्पादन गरी बजारमा बिक्री गरेका खसीबोकाको तौलका आधारमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको हो।
गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ रतनमारेमा उत्पादित खसीबोका बिक्री गरेका किसानलाई यस्तो अनुदान दिइएको हो। उत्पादनपछि वास्तविक बिक्रीलाई आधार बनाएर अनुदान वितरण गरिएपछि किसानलाई व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मालारानी गाउँपालिकामा सञ्चालित कृषि तथा पशुपालन उद्यमशीलता परियोजनाअन्तर्गत फुलबारी साना किसान तथा कृषि सहकारीको सहजीकरणमा अनुदान वितरण गरिएको हो। कार्यक्रममा ३७ जना किसानलाई अनुदानसहित सम्मान गरिएको परियोजनाले जनाएको छ।
परियोजना संयोजक दिनेश बेल्वासेका अनुसार किसानलाई पशुपालनमा आकर्षित गर्ने र यसलाई व्यवस्थित व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। किसानले उत्पादन गरेका खसीबोकाको बिक्रीसँगै अनुदान जोडिँदा उत्पादन बढाउन थप प्रेरणा मिल्ने उनको भनाइ छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष दलबहादुर भट्टराईले कृषि तथा पशुपालनलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले किसानमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।
अनुदान वितरण कार्यक्रममा वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष महेन्द्र बाबु खनाल, वडा नम्बर ६ का कार्यवाहक अध्यक्ष नुमबहादुर घम, कार्यपालिका सदस्य लिला विक, वडा सदस्य लालु राना तथा कृषि शाखा प्रमुख विमल केसीलगायतको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले अनुदानलाई उत्पादनसँग जोडेर किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, गुणस्तरीय पशुपालन तथा किसानलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोगलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
उत्पादन र बिक्रीका आधारमा अनुदान पाउने व्यवस्था भएपछि मालारानीका किसानमा व्यावसायिक पशुपालनप्रतिको आकर्षण बढ्ने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ। नियमित रूपमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै किसानको आम्दानी वृद्धि र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मालारानीको यो अभ्यासले स्थानीय तहको अनुदानलाई वितरणमुखीभन्दा उत्पादनमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा समेत चर्चा पाएको छ।




