राष्ट्रिय उद्योग पुनर्जीवनतर्फ सरकारको दाबी, औषधिदेखि दुग्धसम्म सुधारको संकेत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सरकारको नियत स्पष्ट र जिम्मेवारीप्रति इमान्दारिता भए जस्तोसुकै चुनौतीबीच पनि वर्षौंदेखि थलिएका सरकारी उद्योग तथा संस्थानलाई पुनर्जीवित गर्न सकिने बताएका छन्।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले सुरुदेखि नै सहजीकरण, समन्वय र उत्प्रेरणालाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारी प्रयास र व्यवस्थापनमा सुधारसँगै केही संस्थानले आर्थिक तथा उत्पादनका क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखाउन थालेका छन्।

औषधि उत्पादनमा बढ्दो कारोबार

वर्षौंदेखि घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरेको सरकारको दाबी छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जीएमपी) मापदण्ड हासिल गरेपछि उत्पादन र बिक्रीमा सुधार आएको बताइएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको र चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले आगामी तीन वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ। चालु वर्षमा ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकामा २५ प्रकारको उत्पादनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ। हाल ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेका छन्।

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन

लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीमा छ। उद्योगको परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ।

लुम मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भइसकेको र केही मात्रामा कपडा उत्पादनसमेत थालिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। परीक्षणपछि उद्योग सरकारले नै सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।

नेपाल एयरलाइन्सको आम्दानीमा वृद्धि

नेपाल वायुसेवा निगमले गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जनाएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी हो।

सो अवधिमा जहाजको सीट उपयोगिता ८६ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ६ प्रतिशतले बढी हो।

यसै अवधिमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका लागि लिइएको ऋणको १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ किस्ता पनि भुक्तानी गरिएको छ।

डीडीसीमा किसानको बक्यौता घटाउने प्रयास

**दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)**मा किसानको लामो समयदेखिको बक्यौता भुक्तानीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।

यसअघि करिब आठ महिनासम्म पुगेको भुक्तानी चक्रलाई दुईदेखि तीन महिनामा झारिएको र बक्यौता रकम ७२ करोडबाट ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा १ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ। सुधारका प्रयासपछि दैनिक दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेको र औसत दैनिक राजस्व ६० लाखबाट ९० लाख रुपैयाँ पुगेको सरकारको दाबी छ।

कानुनविपरीत कर्मचारीलाई दिइँदै आएको घ्यू र दूधको सुविधा कटौती गरेर वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको पनि जनाइएको छ।

डीडीसीले घ्यू खाडी मुलुक, बटर चीन र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरु गर्ने योजना बनाइएको छ।

सिंहदरबार वैद्यखानामा उत्पादन विस्तार

सरकार गठनपछि सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा बजारीकरण गरेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा वैद्यखानाको औषधि कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी हो।

हाल १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन भइरहेको र चालु आर्थिक वर्षमा यो संख्या १५० पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधिको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा पनि वैद्यखाना अघि बढेको सरकारको भनाइ छ।

पाउडर तथा ट्याब्लेट औषधिमा जीएमपी मापदण्ड हासिल गर्ने तथा जडीबुटी र औषधिजन्य कच्चा पदार्थ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले यी उपलब्धिलाई सरकारी संस्थान सुधारको सुरुवाती संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। देशभित्रै उत्पादन बढाउँदै आयातमा निर्भरता घटाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अभियानमा नागरिकको रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।