विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै सरकार सञ्चालनभन्दा पहिले नै शक्ति बाँडफाँडको प्रश्न अगाडि आएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच सत्ता सहकार्यको सहमति बने पनि मन्त्रालय बाँडफाँडमा देखिएको मतभेदले गठबन्धनभित्रको वास्तविक शक्ति सन्तुलन सतहमा ल्याएको छ।

९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को संरचनामा नेकपाले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि एमालेका लागि यो सामान्य भागबन्डाको विषय मात्र रहेन। एमालेले भने ६–३ को अनुपातलाई आधार बनाएर नेकपालाई तीन मन्त्रालय दिन सकिने स्पष्ट संकेत गरेको छ।

यहाँ विवाद मन्त्रालयको एउटा संख्यामा मात्र सीमित छैन। चार मन्त्रालयको दाबीले नेकपाले आफूलाई गठबन्धनको बराबरी साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ भने एमालेको तीन मन्त्रालयको प्रस्तावले सत्ता नेतृत्वमा आफ्नो निर्णायक हैसियत कायम राख्न खोजेको संकेत गर्छ।

नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले चार मन्त्रालयको माग गर्नुको आधार वर्तमान सरकारमा कांग्रेसले पाएको प्रतिनिधित्वसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन्। कांग्रेसका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहेको अवस्थामा आफ्नो दलले पनि समान राजनीतिक स्थान पाउनुपर्ने नेकपाको तर्क छ।

तर एमालेका लागि मन्त्रालयको संख्या राजनीतिक प्रभावको प्रश्नसँग जोडिएको छ। तीन मन्त्रालयमा सीमित गरेर एमालेले सत्ता समीकरणमा आफ्नो नेतृत्वकारी भूमिका कमजोर नहोस् भन्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।

कोशीमा जम्मा नौ मन्त्रालय छन्। यस्तो अवस्थामा चार र तीनको दाबीले बाँकी दुई मन्त्रालय कसको भागमा पर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

मन्त्रालयको संख्या मात्रै होइन, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, आन्तरिक मामिला, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता प्रभावशाली मन्त्रालय कसले पाउँछ भन्ने विषयले गठबन्धनभित्रको वास्तविक शक्ति निर्धारण गर्नेछ।

त्यसैले आगामी वार्ता मन्त्रालयको संख्या मिलाउने औपचारिक छलफलमा मात्र सीमित रहने देखिँदैन। मन्त्रालयको ‘गुणस्तर’ र राजनीतिक प्रभाव पनि मुख्य सौदाबाजीको विषय बन्न सक्छ।

नेकपा र एमालेबीचको सहकार्यको यो प्रारम्भिक चरणमै देखिएको मतभेदले आगामी दिनको सम्बन्ध कति सहज हुन्छ भन्ने संकेत पनि दिन सक्छ।

मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन नसक्दा सत्ता साझेदारीको प्रारम्भिक उत्साह कमजोर हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, दुवै दलले लचकता अपनाएर सहमति निकाल्न सके प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिने राजनीतिक आधार बलियो बन्न सक्छ।

यसर्थ अहिलेको विवादलाई केवल ‘चार कि तीन मन्त्रालय?’ भन्ने प्रश्नबाट हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको केन्द्रमा कोशी प्रदेश सरकारमा निर्णायक राजनीतिक शक्ति कसको हुने? भन्ने ठूलो प्रश्न छ।

अबको निर्णायक मोड

नेकपाले चार मन्त्रालयको दाबीबाट पछि हट्ने संकेत गरेको छैन। एमाले पनि तीनभन्दा माथि जान तयार देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा बीचको बाटो खोज्नु दुवै दलको बाध्यता बन्न सक्छ।

सम्भवतः समाधान मन्त्रालयको संख्या घटबढमा मात्र होइन, महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी, राज्यमन्त्रीको व्यवस्था र साझा न्यूनतम कार्यक्रम जस्ता विषयलाई एउटै प्याकेजमा राखेर खोजिनेछ।

कोशीको नयाँ सत्ता समीकरणका लागि अहिलेको मन्त्रालय बाँडफाँड पहिलो राजनीतिक परीक्षा हो। यो परीक्षा कसरी पार हुन्छ भन्नेले केवल सरकारको संरचना होइन, एमाले–नेकपा सहकार्यको भविष्य र प्रदेशको आगामी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसमेत प्रभावित गर्नेछ।