काठमाडौं । संसद् जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। त्यहाँ जनताका आवाज, कानुन निर्माण र राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण निर्णयमाथि छलफल हुनुपर्ने हो। तर मंगलबार प्रतिनिधिसभामा देखिएको दृश्यले संसद्को गरिमा र सांसदहरूको जिम्मेवारीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक नै स्थगित भयो। बैठक सञ्चालनका लागि ६९ जना सांसद आवश्यक पर्नेमा ६१ जना मात्रै उपस्थित थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले गणपूरक संख्यामाथि प्रश्न उठाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसद गणना गर्न लगाए। तीन मिनेटसम्म घण्टी बजाउँदा पनि आवश्यक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

कार्यसूचीमा खानीसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव थियो। तर संसद्‌मा विचार गर्नुपर्ने विषयभन्दा पहिले नै एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्यो, सांसदहरू आफैं कहाँ छन्?

यो घटना केवल एउटा बैठक स्थगित भएको सामान्य प्राविधिक विषय होइन। यसले संसद् सदस्यहरूको उपस्थितिप्रति रहेको जिम्मेवारीबोध र राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

सांसद बन्ने बेला जनतासँग अनेक प्रतिबद्धता गरिन्छन्। विकास, सुशासन, रोजगारी, कानुन निर्माण र जनताको आवाज संसद्मा पुर्‍याउने वाचा गरिन्छ। तर जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यही संसद् बैठकमा आवश्यक संख्यासमेत नपुग्नु विडम्बनापूर्ण छ।

अझ गम्भीर पक्ष के हो भने संसद् बैठकमा उपस्थित भएको देखाउन हाजिर गर्ने तर बैठकको महत्वपूर्ण काममा सहभागी नहुने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ। जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको जिम्मेवारी केवल हाजिर पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नु होइन, संसद्‌मा उपस्थित भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु हो।

संसद् चलाउन सरकार, सभामुख र दलका नेताहरूको मात्रै भूमिका हुँदैन। प्रत्येक सांसदको व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित हुनु भनेको अन्ततः जनताले दिएको जिम्मेवारीप्रतिको बेवास्ताको संकेत हो।

अब प्रश्न उठ्छ, सांसदहरूलाई संसद्‌मा उपस्थित गराउने जिम्मेवारी कसको हो?

दलले आफ्ना सांसदलाई संसद्‌मा उपस्थित गराउने कि सांसद आफैंले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्ने? बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदलाई राजनीतिक दलले जवाफदेही बनाउने कि जनताले आगामी निर्वाचनमा यसको हिसाब गर्ने?

संसद् कानुन बनाउने ठाउँ हो, राजनीतिक तमासा देखाउने ठाउँ होइन। जनप्रतिनिधिको उपस्थितिसमेत सुनिश्चित गर्न नसक्ने अवस्था निरन्तर दोहोरियो भने यसले संसद्प्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।

त्यसैले अब संसद्‌मा केवल गणपूरक संख्या पुग्नु पर्याप्त छैन, जिम्मेवारीको पनि गणपूरक संख्या पुग्नुपर्छ।

जनताले सांसद चुनेका हुन्, अनुपस्थितिको सुविधा लिन होइन। संसद्‌मा कुर्सी ओगट्नु मात्रै प्रतिनिधित्व होइन, कुर्सीमा बसेर जनताको आवाज बोल्नु नै वास्तविक प्रतिनिधित्व हो।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भदौ १ गते बस्नेछ। त्यस दिन गणपूरक संख्या पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने मात्र होइन, जनताले अर्को प्रश्न पनि हेर्नेछन्, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सांसदहरू कति गम्भीर छन्?