केन्द्रको ‘समेट्ने’ निर्णयपछि समानान्तर महाधिवेशन अभियानमा अन्योल, शेखर पक्षको निर्णय निर्णायक बन्ने

समाचार विश्लेषण | विराटनगर

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले अघिल्लो केन्द्रीय समितिका नेताहरूलाई पुनः पार्टीको मूल प्रक्रियामा समेट्ने निर्णय गरेसँगै कोशी प्रदेशमा शक्ति समीकरण फेरिन थालेको छ। विशेष महाधिवेशनपछि बाहिरिएका पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा समेट्ने निर्णयले शेरबहादुर देउवा पक्षले अघि बढाइरहेको समानान्तर महाधिवेशन अभियानलाई प्रत्यक्ष दबाबमा पारेको देखिन्छ।

सभापति गगन थापा नेतृत्वमा आइतबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले इच्छुक पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यलाई पुनः पार्टीको मूल संरचनामा सहभागी हुने बाटो खोलेपछि कोशीमा समानान्तर गतिविधिमा लागेका कतिपय नेताहरू पुनर्विचारको अवस्थामा पुगेका छन्।

देउवा पक्षले यसअघि नै कोशीका अधिकांश जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएर वडा तहसम्म समानान्तर संगठन निर्माणको तयारी अघि बढाएको थियो। तर केन्द्रबाटै सबैलाई समेट्ने निर्णय आएपछि जिल्ला प्रतिनिधिका रूपमा खटाइएका नेताहरूमा समेत अन्योल देखिएको छ।

कोशीका एक जिल्लामा प्रतिनिधि तोकिएका देउवा पक्षका एक नेताका अनुसार अब समानान्तर प्रक्रियामा सक्रिय रहने वा मूल पार्टीकै संरचनामा फर्किने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।केन्द्रले हामीलाई पनि समेट्ने वातावरण बनाएको छ। अब मूल कांग्रेसमै रहने सम्भावना बढी छ,’ ती नेताले भन

देउवा पक्षको समानान्तर अभियान कमजोर बन्न सक्ने संकेत भने केन्द्रीय निर्णयअघि नै तेह्रथुमबाट देखिएको थियो।

पूर्वमन्त्री सीता गुरुङलाई देउवा पक्षले १५औँ महाधिवेशनका लागि तेह्रथुमको केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर गुरुङले आफू देउवा पक्षको प्रतिनिधिका रूपमा नरहेको स्पष्ट गर्दै पार्टीको आधिकारिक चुनाव चिह्न रूख र चारतारे झण्डासँगै रहेको सन्देश दिएकी छन्।

उनको निर्णयलाई कोशी कांग्रेसमा समानान्तर अभियानका लागि पहिलो महत्वपूर्ण राजनीतिक झट्काका रूपमा हेरिएको छ।

देउवा पक्षले कोशीका पाँचथर, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा र उदयपुरमा केन्द्रीय प्रतिनिधि परिचालन गरेको छ। ताप्लेजुङ र इलाममा भने अहिलेसम्म प्रतिनिधि परिचालन गरिएको छैन।

कोशीको समीकरणमा पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षको भूमिका पनि महत्वपूर्ण देखिएको छ।

विशेष महाधिवेशनपछि केन्द्रीय संरचनाबाट बाहिरिएका नेताहरूको समायोजनलगायत विषयमा खड्का पक्षले प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। सभापति गगन थापा पक्षले ती विषय सम्बोधन गर्ने संकेत दिएपछि खड्का निकट नेताहरू मूल महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण बनेको थियो।

आइतबारको निर्णयले त्यसलाई औपचारिक आधार दिएको छ।

खड्का पक्षका नेताहरू संस्थापनको प्रक्रियामा फर्कँदै जान थालेमा देउवा पक्षको समानान्तर अभियानका लागि आवश्यक राजनीतिक आधार थप कमजोर हुने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ।

कोशी कांग्रेसमा सबैभन्दा निर्णायक बन्न सक्ने पक्ष भने डा. शेखर कोइराला समूह हो।

संस्थापनइतर धारमा महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने कोइराला पक्षले अहिलेसम्म देउवा पक्षको समानान्तर महाधिवेशनलाई साथ दिने वा गगन थापा नेतृत्वको आधिकारिक प्रक्रियामा सहभागी हुने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गरेको छैन।

शेखर पक्ष थापा नेतृत्वको प्रक्रियामा सहभागी भएमा कोशीमा देउवा पक्षको समानान्तर अभियान निकै साँघुरिने देखिन्छ। त्यस अवस्थामा जिल्लादेखि वडा तहसम्म निर्माण गर्न खोजिएको समानान्तर संरचना नै कमजोर बन्न सक्छ।

देउवा पक्षले असोज १५ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने र मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ। थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले भने असोज ३ र ४ गते वडा अधिवेशन तथा असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।

दुई पक्षका फरक कार्यतालिकाका कारण कांग्रेसका जिल्लामा दुईथरी अधिवेशन हुने सम्भावना बढेको थियो। तर पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरूलाई समेत मूल प्रक्रियामा समेट्ने पछिल्लो निर्णयपछि राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ।

अब कोशीमा देउवा पक्षको अभियान कति टिक्छ भन्ने प्रश्नभन्दा पनि शेखर कोइराला समूह कुन पक्षमा उभिन्छ र समानान्तर प्रक्रियामा रहेका स्थानीय नेताहरूले अन्ततः कुन बाटो रोज्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।

कोशी कांग्रेसमा पछिल्लो घटनाक्रमले एउटा स्पष्ट संकेत दिएको छ, समानान्तर संगठन बनाउनुभन्दा पार्टीभित्रै असन्तुष्ट समूहलाई समेटेर शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति प्रभावशाली बन्दै गएको छ।