बङ्गलादेशको राजनीतिक उथलपुथल : जनआक्रोश, सत्ता परिवर्तन र लोकतन्त्रको अग्निपरीक्षा
२०८३ मंसिर ६, शनिबार २१:१५
हसिनाको पतनपछि पनि किन शान्त हुन सकेन बङ्गलादेश ? युवाको विद्रोह, राजनीतिक प्रतिशोध र सम्भावित पुनरागमनले दक्षिण एसियाको राजनीतिमा नयाँ चुनौती
काठमाडौ मंसिर ५ शनिबार ,बङ्गलादेशको पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथल दक्षिण एसियाली राजनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड हो। यो केवल एउटा सरकारको पतन वा अर्को राजनीतिक शक्तिको उदयको कथा होइन, बरु लामो समयदेखि सञ्चित आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दमन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षयीकरणविरुद्ध जनताले गरेको ऐतिहासिक विद्रोह हो। सन् २०२४ को जुलाईमा विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको सरकारी रोजगारीको कोटा प्रणालीविरुद्धको आन्दोलन अन्ततः देशव्यापी जनआन्दोलनमा परिणत भयो। त्यसले १५ वर्षभन्दा लामो समय शासन गरेकी शेख हसिनाको सत्तालाई समाप्त गर्यो।
तर एउटा शक्तिशाली शासकको पतनले मात्रै लोकतन्त्र स्थापित हुँदैन। बङ्गलादेशको वर्तमान अवस्था यसै राजनीतिक यथार्थको उदाहरण बनेको छ।
आन्दोलनको जड : कोटा प्रणालीभन्दा गहिरो असन्तुष्टि
सुरुवातमा सरकारी जागिरमा आरक्षण प्रणालीको विरोधमा उठेको विद्यार्थी आन्दोलनको मूल माग अवसरमा समानता र योग्यताका आधारमा रोजगारी सुनिश्चित गर्नु थियो। तर आन्दोलनमाथि गरिएको दमनले जनताको असन्तुष्टिलाई झन् तीव्र बनायो।
बङ्गलादेशमा लाखौँ शिक्षित युवा रोजगारीको प्रतीक्षामा थिए। देशले आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार र निर्यातमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि त्यसको लाभ सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुग्न सकेन। सीमित राजनीतिक तथा आर्थिक समूहको प्रभाव विस्तार हुँदै जाँदा सामान्य नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गयो।
युवा पुस्ताले केवल जागिरको अवसर खोजिरहेको थिएन, उनीहरू सम्मान, स्वतन्त्रता र आफ्नो भविष्यप्रति भरोसा पनि खोजिरहेका थिए। जब राज्यले उनीहरूको आवाज सुन्नुको सट्टा दमनको बाटो रोज्यो, आन्दोलन शासन व्यवस्थाविरुद्धको विद्रोहमा बदलियो।
यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ : आर्थिक विकासले मात्र राजनीतिक वैधता सुनिश्चित गर्दैन। विकाससँगै न्याय, समान अवसर र नागरिक स्वतन्त्रता पनि आवश्यक हुन्छ।
शेख हसिनाको नेतृत्वमा बङ्गलादेशले पूर्वाधार, ऊर्जा, औद्योगिक उत्पादन र निर्यात क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको थियो। तर आर्थिक उपलब्धिसँगै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कमजोर हुँदै जानु, विपक्षी दलमाथि दबाब, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति अविश्वास बढ्नु उनको शासनकालका प्रमुख विवाद बने।
राजनीतिक सत्ता जब व्यक्तिकेन्द्रित हुन्छ, राज्यका संस्थाहरू क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छन्। संसद्, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग र प्रशासन जनताको विश्वासभन्दा सत्ताको संरक्षणमा केन्द्रित हुन थाले भने लोकतन्त्रको बाहिरी संरचना कायम रहे पनि यसको आत्मा कमजोर हुन्छ।
हसिनाको शासनको अन्त्यले यही प्रश्न उठाएको छ : कुनै सरकार आर्थिक विकासका नाममा नागरिक अधिकारलाई सीमित गर्न कति समयसम्म सफल रहन सक्छ?
इतिहासले देखाएको छ, जनताको असन्तुष्टिलाई दबाएर प्राप्त गरिएको स्थायित्व दीर्घकालीन हुँदैन। त्यो असन्तुष्टि कुनै उपयुक्त अवसरको प्रतीक्षामा रहन्छ र एकपटक विस्फोट भएपछि स्थापित सत्ता संरचनालाई समेत भत्काउन सक्छ।
हसिनाको सत्ताच्युतिपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। त्यसपछि राजनीतिक सुधार, निर्वाचन प्रणालीको पुनर्संरचना, न्यायिक स्वतन्त्रता र प्रशासनिक सुधारका विषयमा बहस अघि बढ्यो।
सन् २०२६ फेब्रुअरी १२ मा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले बहुमत हासिल गर्यो र तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बने। निर्वाचनपछि सत्ता हस्तान्तरण शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनु सकारात्मक पक्ष हो।
तर नयाँ सरकार गठन हुनु मात्र राजनीतिक समस्याको समाधान होइन। पूर्ववर्ती शासनकालका दमनकारी अभ्यासको न्यायिक छानबिन, राजनीतिक रूपमा प्रेरित मुद्दाहरूको समीक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संस्थागत सुधार अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
अर्कोतर्फ, अवामी लिगमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध र निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाएको अवस्थाले राजनीतिक समावेशिताबारे प्रश्न उठाएको छ। विगतमा दमनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नु आवश्यक छ, तर कुनै राजनीतिक दलका सबै समर्थकलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु लोकतान्त्रिक समाधान हुन सक्दैन।
लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा आफ्ना समर्थकलाई अधिकार दिनुमा होइन, विपक्षीलाई पनि कानुनी सीमाभित्र रहेर राजनीतिक गतिविधि गर्ने अवसर दिनुमा हुन्छ।
शेख हसिनाको सम्भावित पुनरागमन अहिले बङ्गलादेशको राजनीतिमा सबैभन्दा संवेदनशील विषय बनेको छ। उनले भारतमा निर्वासनमा रहँदै बङ्गलादेश फर्किने इच्छा व्यक्त गरेकी छन्। उनको पासपोर्ट तथा परिचयपत्रसम्बन्धी अनुरोध अस्वीकार गरिएको र सरकारले भारतसँग सुपुर्दगीको माग गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।
हसिनाको पुनरागमनको चर्चाले ठूलो राजनीतिक तनाव सिर्जना गर्नुका पछाडि उनको विगतको शासनशैली, आन्दोलनमाथिको दमन र त्यसबाट उत्पन्न जनआक्रोश प्रमुख कारण हुन्। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवार तथा राजनीतिक परिवर्तनका पक्षधरहरू उनी सत्तामा फर्किएमा विगतका दमनकारी अभ्यास पुनः दोहोरिन सक्ने आशङ्का गर्छन्।
अर्कोतर्फ, हसिनाका समर्थकहरू पनि राजनीतिक रूपमा सक्रिय छन्। उनीहरूको असन्तुष्टि, दलमाथिको प्रतिबन्ध र कानुनी कारबाहीको विषयले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई थप गहिरो बनाउन सक्छ।
यस अवस्थामा हसिनाको पुनरागमनलाई केवल व्यक्तिगत राजनीतिक घटनाका रूपमा हेर्न मिल्दैन। यो बङ्गलादेशको न्याय प्रणाली, राजनीतिक सहिष्णुता र राज्यको सुरक्षा क्षमताको परीक्षा हुनेछ।
यदि उनको पुनरागमन कानुनी प्रक्रियामार्फत हुन्छ भने राज्यले निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यदि राजनीतिक दबाब, प्रतिशोध वा हिंसात्मक प्रदर्शनमार्फत परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भयो भने देशको अस्थिरता अझ लम्बिन सक्छ।
बङ्गलादेशको राजनीतिक संकटमा भारत, चीन र अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूको रणनीतिक चासो हुनु स्वाभाविक हो।
भारतसँग बङ्गलादेशको भौगोलिक, आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हसिनाको भारतमा बसाइले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई संवेदनशील बनाएको छ।
तर बङ्गलादेशको राजनीतिक संकटको मूल कारण बाह्य हस्तक्षेप मात्र हो भन्ने निष्कर्ष उचित हुँदैन। आन्दोलनको आधारभूत कारण देशभित्रको शासन प्रणाली, अवसरको असमानता, राजनीतिक दमन र नागरिक असन्तुष्टि थियो।
बाह्य शक्तिहरूले आन्तरिक राजनीतिक कमजोरीबाट लाभ लिन सक्छन्, तर त्यस्तो कमजोरीको निर्माण घरेलु राजनीतिक असफलताबाट हुन्छ। त्यसैले बङ्गलादेशले आफ्नो राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको इच्छा र संस्थागत लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नेपाल र बङ्गलादेश दुवै विकासोन्मुख दक्षिण एसियाली मुलुक हुन्। दुवै देशमा युवा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, सार्वजनिक सेवाप्रति असन्तुष्टि र सुशासनको चुनौती विद्यमान छन्।
बङ्गलादेशको घटनाले नेपाललाई स्पष्ट चेतावनी दिएको छ। जनताको असन्तुष्टिलाई सामान्य राजनीतिक विरोधका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। विशेषगरी युवा पुस्ताको निराशा, रोजगारीको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ।
नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै निराशा बढ्न सक्छ। आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक जवाफदेहिता लोकतन्त्रका आधारभूत आवश्यकता हुन्।
त्यसैगरी, राज्यले नागरिकको आवाजलाई दमन गर्ने होइन, संवाद र सुधारमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा जनताको असन्तुष्टि सरकारका लागि खतरा होइन, समयमै सुधार गर्ने अवसर हो।
बङ्गलादेशको राजनीतिक संकटले एउटा ऐतिहासिक सत्य पुनः स्थापित गरेको छ : कुनै पनि सरकार जनताको विश्वासभन्दा ठूलो हुन सक्दैन। शक्ति, लोकप्रियता र आर्थिक उपलब्धिले नागरिक अधिकारको विकल्प दिन सक्दैनन्।
शेख हसिनाको पतनले एउटा राजनीतिक अध्याय समाप्त गरेको छ, तर लोकतन्त्रको नयाँ अध्याय अझै पूर्ण रूपमा स्थापित भएको छैन। वर्तमान सरकारले विगतका गल्ती नदोहोर्याई न्याय, समावेशिता र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनेछ।
बङ्गलादेशको भविष्य अब केवल हसिना फर्किन्छिन् कि फर्किन्नन् भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन। वास्तविक प्रश्न हो, बङ्गलादेशले यस्तो राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन, जहाँ कुनै व्यक्ति वा दलले राज्यलाई आफ्नो निजी शक्तिको केन्द्र बनाउन नसकोस्।
लोकतन्त्रको सफलता सरकार परिवर्तनमा होइन, नागरिकले निर्भय भएर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था निर्माणमा हुन्छ। यही बङ्गलादेशको संघर्षको सार हो, र नेपालसहित सम्पूर्ण दक्षिण एसियाले यसबाट गम्भीर पाठ सिक्नुपर्छ।
(लेखक तथा राजनीति विश्लेषक दर्शनराज न्याैपाने )




