विनियोजनको ९१ प्रतिशत मात्रै रकम हस्तान्तरण, बीच वर्षमै बजेट घट्दा प्रदेश र पालिकालाई सकस

काठमाडौं । संघीय सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमै वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनले संघबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विनियोजनअनुसारको रकम हस्तान्तरण नभएको देखाएको हो।

आयोगले गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको थियो। संघीय सरकारले बजेटमा सोहीअनुसार रकम विनियोजनसमेत गरेको थियो।

तर, वास्तविक हस्तान्तरण भने त्यसअनुसार भएन। प्रदेश सरकारलाई विनियोजित रकमको ९१.४४ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई ९१.४९ प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण भएको आयोगले जनाएको छ।

अनुदानमा आएको कटौतीले प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटमा समेटेका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असर परेको आयोगको निष्कर्ष छ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध हुने निःसर्त अनुदान हो। यसबाट स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसैले आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बीचमै रकम घट्दा स्थानीय सरकारको बजेट व्यवस्थापनमा दबाब पर्छ।

संघीय सरकारले भने राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको अवस्थामा अनुदान कटौती गर्दै आएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले भने वर्षको बीचमा अनुदान कटौती गर्दा स्वीकृत योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

संघबाट प्रदेशमा मात्र होइन, केही प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हुने अनुदान हस्तान्तरणमा समेत कटौती देखिएको छ।

आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशले स्थानीय तहलाई विनियोजित रकमको ८०.९७ प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण गरेको छ। कर्णालीले ९९.११ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमले ९१.८९ प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गरेका छन्। अन्य प्रदेशले भने विनियोजनअनुसार रकम हस्तान्तरण गरेका छन्।

गत आर्थिक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

आयोगले ससर्त अनुदानतर्फ भने कति रकम हस्तान्तरण भयो भन्ने पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध नभएको जनाएको छ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्ने बहस भइरहेका बेला अनुदानमा देखिएको यस्तो कटौतीले बजेट कार्यान्वयन र योजना छनोटमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।