सांसद अधिकारीको जोड : पुनर्निर्माणसँगै लगानी, उत्पादन र रोजगारी बढाउने विशेष योजना आवश्यक

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले विपद्का कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन सरकारसँग तत्काल विशेष आर्थिक कार्यक्रम ल्याउन माग गरेकी छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अधिकारीले भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणसँगै आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति आवश्यक रहेको बताइन्। उनका अनुसार अहिलेको चुनौती सडक, पुल वा आयोजना निर्माणमा मात्र सीमित छैन। त्यससँगै उद्योग, व्यवसाय, लगानी र रोजगारीलाई पनि चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था छ।

उनले प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माण, बीमा दाबीको शीघ्र भुक्तानी तथा व्यवसायीका कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

बाढीका कारण रणनीतिक सडक र उत्तरी नाकामा परेको अवरोधले आपूर्ति प्रणालीमै असर पुगेको भन्दै उनले आवश्यक स्थानमा चौबीसै घण्टा काम गरेर पूर्वाधार खुलाउनुपर्ने बताइन्।

अधिकारीले सरकारी प्रक्रियाको ढिलाइलाई पनि आर्थिक पुनरुत्थानको प्रमुख बाधकका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। तत्काल निर्णय गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न ‘फास्ट ट्र्याक’ संयन्त्र बनाएर कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट घटाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

उनले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘कुलदेवता’ को संज्ञा दिँदै स्वदेशी व्यवसायीमा विश्वास नआएसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने बताइन्।

उनका अनुसार आफ्नै देशमा जोखिम लिएर लगानी गर्ने व्यवसायी सुरक्षित र विश्वस्त भए मात्र उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र पुँजी बजारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ। स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर रहे विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि कठिन हुने उनको तर्क छ।

पुनर्निर्माणका क्रममा स्वदेशी उत्पादन र स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्। यसबाट निर्माणसँगै उद्योग र रोजगारीलाई समेत प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन विद्युत् खरिद सम्झौता, उत्पादन अनुमतिपत्र र वातावरणीय अध्ययनका प्रक्रियालाई सरल तथा छिटो बनाउनुपर्ने अधिकारीले बताइन्। जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउन र आगामी पूर्वाधारलाई जलवायुजन्य विपद् सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

अधिकारीले राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि नागरिकको आर्थिक जीवनमा देखिनुपर्ने बताइन्। सरकार र व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित आर्थिक सुधार आउन नसकेको भन्दै उनले अबको राजनीतिक बहसको केन्द्र आर्थिक समृद्धि हुनुपर्ने धारणा राखिन्।

उनले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने, युवाले देशमै सम्मानजनक रोजगारी खोज्न सक्ने र उद्यमीले नेपालमै उद्योग तथा व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन्।

विदेशिने युवाको बढ्दो संख्या, किसानको बजार समस्या, व्यवसायीको नीतिगत अस्थिरतासँगको संघर्ष र परिवारमाथि बढ्दो आर्थिक दबाबलाई उनले वर्तमान अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याइन्।

२०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा आर्थिक वृद्धिदरमा देखिएको सुधारलाई उदाहरण दिँदै अधिकारीले विपद्लाई पुनर्निर्माण मात्र नभई आर्थिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताइन्।

उनको जोड स्पष्ट छ, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारको खर्च मात्र पर्याप्त हुँदैन। निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउनुपर्छ, लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ र उत्पादन तथा रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर नीति अघि बढाउनुपर्छ।