फागुनमा स्थानीय चुनावको तयारी, अब पालिका राजनीतिमा दौडधुप

आयोगले थाल्यो तयारी, दल र आकांक्षीलाई समय कम

समाचार विश्लेषण काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी फागुनको अन्तिम साता गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाएपछि पालिका तहको राजनीति फेरि तातिने संकेत देखिएको छ।

आयोगका आयुक्त राजीव सुब्बाले कानुनी व्यवस्थाअनुसार फागुनमा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले आयोग आफ्नो तयारीमा जुटिसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ।

फागुनमा निर्वाचन हुने अवस्था बने माघमा पुनः मतदाता नामावली अद्यावधिक गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ।

२०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनुअघि नै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

आयोगको पछिल्लो तयारीले स्थानीय तहको निर्वाचन अब केवल राजनीतिक दलको घोषणामा सीमित विषय नरहेको स्पष्ट भएको छ। सम्भावित निर्वाचन मितिलाई आधार मानेर वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकामा आकांक्षीहरूको सक्रियता बढ्ने देखिन्छ।

पुरानाको परीक्षा, नयाँको अवसर

आगामी निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे कार्यसम्पादन बन्नेछ।

जनप्रतिनिधिले विकासका नाममा गरेका काम, सेवा प्रवाह, बजेट खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि तथा रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएको उपलब्धि र कमजोरी मतदाताको मूल्यांकनको आधार बन्नेछन्।

त्यसैले यसपटकको चुनावमा पार्टीको चुनाव चिह्न मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। स्थानीय तहमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभाव, सामाजिक सम्बन्ध, विगतको कार्यसम्पादन र जनतासँगको पहुँचले पनि परिणाम प्रभावित गर्ने सम्भावना छ।

पुराना दलका लागि आफ्नो संगठन जोगाउने चुनौती छ। नयाँ राजनीतिक शक्ति र स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि भने यही निर्वाचन जनमत परीक्षण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ।

टिकटको दौड सुरु हुने संकेत

निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाएसँगै राजनीतिक दलभित्र उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूको दौड पनि सुरु हुने सम्भावना छ।

विशेषगरी गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरप्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षका आकांक्षीले आफ्नो राजनीतिक तथा सामाजिक सक्रियता बढाउनेछन्। पार्टीभित्रको गुटगत समीकरण, स्थानीय प्रभाव र विगतको निर्वाचन परिणामलाई आधार बनाएर सम्भावित उम्मेदवारको जोडघटाउ सुरु हुनेछ।

मोरङसहित कोशी प्रदेशका स्थानीय तहमा पनि यसको प्रभाव देखिन थाल्नेछ। स्थानीय तहको नेतृत्वमा को आउने भन्ने बहससँगै दलभित्रको संगठनात्मक शक्ति र जनाधारको परीक्षणसमेत हुनेछ।

आयोगको तयारीले दिएको सन्देश

निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम अघि बढाइसकेको अवस्थामा अब सरकार र राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

मतदाता नामावली, मतदान केन्द्र, निर्वाचन सामग्री, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा बजेट व्यवस्थापन आयोगका प्रमुख काम हुन्। राजनीतिक दलका लागि भने संगठन विस्तारदेखि उम्मेदवार छनोटसम्मको तयारी चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

फागुनको अन्तिम सातालाई सम्भावित निर्वाचन समय मान्ने हो भने दलहरूसँग तयारीका लागि अब धेरै समय बाँकी छैन।

त्यसैले पालिका राजनीतिमा अब विस्तारै चुनावी घडी चल्न थालेको छ। आयोगको तयारीसँगै वडा–वडामा सम्भावित उम्मेदवारको खोजी र दलभित्रको शक्ति परीक्षण पनि तीव्र हुने देखिन्छ।