चिकित्सा शिक्षा सुधारमा सरकारको प्रतिबद्धता, मेडिकल कलेजको सिट थप निर्णयमाथि छानबिन हुने

विराटपाटी समाचार

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै सात दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि आफ्नो २५औँ सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन्।

शुक्रबार मध्यराति भएको सहमतिपछि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जुस पिलाएर उनको अनशन तोडाएका हुन्।

सहमतिअनुसार आर्मी मेडिकल कलेजमा थपिएको एमबीबीएस सिट निर्धारित मापदण्डअनुसार भए–नभएको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ। मापदण्ड उल्लंघन वा स्वार्थको द्वन्द्व देखिए सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि कारबाहीसमेत गरिनेछ।

त्यस्तै, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरी दुई साताभित्र नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

सरकारले डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने तथा बर्दिबासमा मेडिकल कलेज सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सहमति कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती

डा. केसीको सत्याग्रह अन्त्य हुनु चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानका लागि सकारात्मक कदम हो। तर, विगतका सहमति कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी दोहोरिन नदिन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ।

अब सरकारको वास्तविक परीक्षा प्रतिबद्धता होइन, त्यसको समयमै कार्यान्वयन हुनेछ। चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय, पारदर्शी र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउनु नै यस सहमतिको सार्थकता हुनेछ।