काठमाडौँ । लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका, नवीकरण नगरेका तथा विभिन्न शुल्क र जरिबाना तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूलाई सरकारले राहत दिने भएको छ।

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीले पुरानो बक्यौता, ब्याज तथा जरिबाना मिनाहा पाउने सुविधा उपयोग गर्न पुस मसान्तसम्मको समय पाएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार कात्तिक ९ गतेको निर्णयबाट यसअघि असोज मसान्तसम्म तोकिएको समयसीमा थप तीन महिना बढाइएको हो।

यो सुविधा लिन कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कानुनबमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा आवश्यक विवरण पुस मसान्तभित्र बुझाउनुपर्नेछ। उक्त दायित्व पूरा गरेपछि अघिल्ला आर्थिक वर्षमा लागेको वा लाग्ने बक्यौता, ब्याज तथा जरिबाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको यो निर्णयले वर्षौंदेखि निष्क्रिय रहेका कम्पनीलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन वा कानुनी रूपमा दर्ता खारेज गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी कारोबार नगरी नाम मात्र कायम रहेका कम्पनी तथा आर्थिक विवरण अद्यावधिक गर्न नसकेका व्यवसायीका लागि यो अवसर उपयोगी हुन सक्छ।

अब कम्पनीहरूसँग दुई विकल्प छन्। कारोबार निरन्तरता दिन चाहनेले विवरण अद्यावधिक गरी कम्पनी सञ्चालन गर्न सक्छन् भने बन्द गर्न चाहनेले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता खारेजीको बाटो रोज्न सक्छन्।

सरकारले दिएको यो अवसरलाई कम्पनीहरूको कानुनी अभिलेख व्यवस्थित गर्ने र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

पुस मसान्तसम्मको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा सम्बन्धित कम्पनीहरूले आवश्यक प्रक्रिया समयमै पूरा गर्नु आवश्यक देखिन्छ।