काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बलेन्द्र शाहले विपन्न तथा लक्षित वर्गका लागि सुविधा नदिने महानगरभित्र सञ्चालित ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग आग्रह गरेका छन् ।

मेयरले भर्खरै मन्त्री बस्नेतसँग भेटेर यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ ।

“स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ ले गरिब र अन्य लक्षित वर्गका लागि निःशुल्क उपचारका लागि अस्पतालहरूले कूल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ र काठमाडौं महानगरपालिकाले यही जेठ २० गते अनिवार्य व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै सूचना जारी गरेको छ,” मेयरले लेखे।

६८ अस्पतालले मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्थानीय सरकारले मन्त्रीलाई जानकारी गराई नियमन गरी कारबाही गर्न आग्रह गरेको उनले बताए ।

यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले सात दिनभित्र कारबाही नगरे स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने मेयरले चेतावनी दिएका छन् । संविधान र प्रचलित कानुनले स्वास्थ्यसम्बन्धी नागरिकको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई अनिवार्य गरेको र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीन तहको सरकारको रहेको उनले बताए ।

उनले स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने र कानूनले तोकेका लक्षित वर्गका लागि हुने सुविधा सुनिश्चित गर्न र स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।