स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् ।

यहाँ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले ऐन संशोधनको विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइरहेको बताए । ऐनमा विद्यमान व्यवस्थाले स्वास्थ्य शिक्षालाई अपेक्षित रूपमा अगाडि बढाउन नसकेको उनको तर्क छ । “प्रधानमन्त्री संशोधनका लागि तयार छन्, अब मन्त्रिपरिषद्ले यस विषयमा छलफल गर्नेछ।”

यस विषयमा छलफल गर्न दुई पटक बैठक बोलाइएको उल्लेख गर्दै उनले संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । विद्यमान ऐनले अबको पाँच वर्षमा चिकित्सा र स्वास्थ्य प्रविधिमा समस्या ल्याउन सक्ने भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले २२ वर्षअघि व्यवस्थापन गरेको कोटासँगै चिकित्सा क्षेत्रमा पनि कोटा थपिने बताए ।

‘कसैले भोक हड्ताल गर्ने धम्की दिएर मात्रै देशको हितका लागि राम्रो काम गर्न राज्यले खुट्टा तान्नुहुँदैन । ऐनमा भएका सकारात्मक कुरालाई कार्यान्वयन गरेर नराम्रा कुरालाई हटाएर अगाडि बढ्छौँ ।”

उनले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर अनुगमन गर्ने बताए ।

वर्तमान शिक्षा नीति केही न केही लचिलो हुने उनको भनाइ छ 

१ सयदेखि ३ सय शैयाको स्वास्थ्य संस्थालाई नर्सिङ र प्यारामेडिक पाठ्यक्रम र ३ सयभन्दा बढी शैयाको स्वास्थ्य संस्थालाई एमबिबिएस पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने गरी सरकारले चिकित्सा शिक्षामा लचकता ल्याउने काम गरिरहेको उनले बताए ।

अर्को सन्दर्भमा मन्त्रीले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर प्रणालीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । करबाट उठेको रकम अस्पतालको गुणस्तर अभिवृद्धि र अस्पतालका कर्मचारी व्यवस्थापनमा खर्च हुने उनले बताए ।