रामग्राम क्षेत्र भाडामा दिने सम्झौता खारेज गर्न आयोगको निर्देशन

 प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले लुम्बिनीको रामग्राम क्षेत्रको एक टुक्रा जग्गा अधिग्रहण गरी ९९ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले आज यहाँ बसेको बैठकले रामग्राम क्षेत्रको अनुसन्धान, विकास र संरक्षणका लागि आर्थिक स्रोतको खोजी गर्दै लुम्बिनी विकास कोष र प्रमिस्ता ल्याण्ड लिमिटेडबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले आजदेखि लागू हुने गरी लुम्बिनी विकास कोषले गरेको रामग्राम क्षेत्रसम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए ।

समितिले यस विषयमा थप अनुसन्धान अगाडि बढाउन र अन्य ठाउँमा यस्तो कार्य दोहोरिन नदिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।

यसअघि समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेले, ट्रष्टका उपाध्यक्ष ल्हार्क्याल लामालगायतसँग छलफल गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूले प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियाविना नै ठेक्का प्रदान गरिएको, खरिद ऐन नमान्ने, धार्मिकस्थलको अस्तित्व मिचेर व्यावसायिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको र ठेक्का पाएको कम्पनी विवादित पृष्ठभूमि भएकाले ठेक्का खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

समितिले युनेस्को र पुरातत्व विभागले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी लुम्बिनी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण नगर्न सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले रामग्राम क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसैबीच समितिको बैठकले एनसेलको सेयर सम्झौताबारे छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।