राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कनमा अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका र चितवनको भरतपुर महानगरपालिका शीर्षस्थानमा परेका छन् ।

प्रदेशमध्ये कोशीले सबैभन्दा बढी (३०.८९) र लुम्बिनीले सबैभन्दा कम (१६.९९) अंक ल्याएको छ । कर्णालीमा २०.९८, सुदूरपश्चिम २१.०८, मधेस २२.३१, गण्डकी २३.०७ र बागमती २७.२९ अंक छ ।

एनएनआरएफसीले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार सन्धिखर्कले ६१.८१ अंक ल्याएको छ भने भरतपुर महानगरपालिकाले ५६.२९ अंक ल्याएको छ ।

 उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेमा गुल्मीको मालिका गाउँपालिका ५५.४०, डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका ४८.९९, ताप्लेजुङको माइवाखोला गाउँपालिका ४८.३१ र पाँचथरको याङ्वारक गाउँपालिकाले ४८.२६ अंक ल्याएको छ ।

यसैबीच, मधेस प्रदेशका स्थानीय निकायको कार्यसम्पादन सबैभन्दा खराब छ । सर्लाहीको हरिपुरवा नगरपालिकाले ५.९९ मात्रै अंक ल्याएको छ भने पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाले ८.५४ र बाराको सिम्रौनागढ नगरपालिकाले १०.१ अंक ल्याएको छ ।

अन्य कमजोर प्रदर्शन गर्नेमा धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका (१०.२२), संखुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका (१०.३०), रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका (१०.३१), सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका (१०.६८), सप्तरीको रविराज नगरपालिका (१०.६८), रविराज नगरपालिका (१०.३०) रहेका छन् । सिरहाको १० दशमलव ८१, सिरहाको कल्याणपुर गाउँपालिका १० दशमलव ८५ र धनुषाको सबैला नगरपालिका ११ दशमलव ४२ रहेका छन् ।

त्यसैगरी धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाले ११.५८, महोत्तरीको सोनम गाउँपालिकाले ११.६५, सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिकाले ११.७९, तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाले १२.७८ र सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले ५.७७ अंक ल्याएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सबै प्रदेश र स्थानीय निकायको समग्र कार्यसम्पादन कमजोर रहेको छ ।

प्रदेशको कार्यसम्पादन मापन गर्ने सूचकहरूमा बक्यौताको आकार, बजेट परिचालन, राजस्व सङ्कलन, वायु गुणस्तर सूचकाङ्क, वन क्षेत्र, स्थानीय निकायलाई राजस्व/अनुदानको समयमै वितरण र सबै वित्तीय गतिविधिहरूको अभिलेख राख्ने समावेश छ।

महानगरहरूमा भरतपुरको ५६.२९, काठमाडौं ३९.०२, वीरगन्ज ३३.४९ र विराटनगर ३२.८५ अंकका साथ दोस्रो स्थानमा छ ।

ललितपुर र पोखराले क्रमशः २५.१८ र २०.७४ अंक ल्याएका छन् ।

स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापनका आधारमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको समयसापेक्ष घोषणा र अनुमोदन, मासिक रूपमा प्रदेश सरकारलाई राजस्वको अंश बुझाउने, संघीय अर्थ मन्त्रालयमा मध्यकालीन बजेट समीक्षा पेस गर्ने कार्य रहेको थियो ।