प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्न वित्तीय विकेन्द्रीकरणमा जोड दिँदै  तीन करोडभन्दा कमका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने घोषणा गर्नुभएको छ ।

आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना छनोटको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सरकारको रणनीतिबारे प्रकाश पारेका हुन् ।

‘रणनीतिक महत्वका आयोजनाको अनुगमन संघीय सरकारले गर्ने छ भने रु तीन करोडभन्दा कम मूल्यका आयोजना प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने छन्,’ उनले भने ।

साथै उनले महत्वपूर्ण आयोजनाका लागि अपर्याप्त रकमका कारण विभिन्न वर्गमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले जारी रहेका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

बालकुमारी घटनालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त गरेको र त्यसको समीक्षा गरिरहेको बताए ।

‘बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन छानबिन गरी उपयुक्त कारबाही हुन्छ । सरकारले आयोग बनाएर छानबिन थालेको र प्रतिवेदन अहिले समीक्षा भइरहेको छ । यो विषय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, म प्रतिपक्षलाई राजनीतिक मर्यादा पालना गर्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भनेका छन् 

अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारले संसदमा पेश गर्ने योजना बनाएकाले विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।