मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी रहेका कामलाई तीव्रता दिन कानुनी व्यवस्था तुरुन्तै गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सत्तारुढ पाँच दलको गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्वजनिक भएको हो ।

 द्रुत ट्र्याक संक्रमणकालीन न्यायका लागि कानुनी उपायहरू लागू गर्ने महत्त्वलाई जोड दिन्छ।

‘दीर्घकालीन शान्ति प्रक्रियाबाट प्रभावित भएकालाई प्राथमिकता दिन र तथ्यका आधारमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु आवश्यक छ’, न्यूनतम साझा कार्यक्रमले जोड दिँदै थप भन्यो, ‘न्याय, क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितका गुनासो समाधान गरी अघि बढ्नुपर्छ । संवादको माध्यमबाट।”

साथै सरकारले द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारको अवसर र पुनस्र्थापनाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ

यसबाहेक, सरकारको रणनीतिको एक भागको रूपमा, तराई-मधेस आन्दोलनको परिणामस्वरूप अन्यायपूर्ण कारावास र त्यसपछि आन्दोलनकारी समूहहरूसँगको सम्झौतालाई कानुनी रूपमा स्वीकृत माध्यमबाट सम्बोधन गरिनेछ।