गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

 मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम मन्त्रालयले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतमा शान्ति, सुरक्षा, सेवा प्रवाह, असल लगायतका विषयमा सक्रिय भूमिका खेल्दै नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सुशासन, नियमावली, समन्वय र सहजीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्थानीय प्रशासनको कार्यसम्पादनमा जनतालाई अनुभूति गराउने गरी सुधार गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको मन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ ।

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराध नियन्त्रण, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, सामाजिक सञ्जालको अनुशासित प्रयोग, सडक सुरक्षा र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारीको आचरण र अनुशासन, सरकार र जनताको संरक्षणलगायतका विभिन्न विषयहरू छन् । २१ बुँदे निर्देशनमा सम्पत्ति, विकास कार्यमा समन्वय र अभिनन्दन समेटिएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको मूल्याङ्कन गर्न उच्चस्तरीय अधिकारीलाई आग्रह गरे ।

उनले सेवा प्रवाह गर्दा कसैको प्रभावमा नआउन पनि अनलाइन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।