प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

कर्णाली नदीमा पुल भत्किँदा फसेका खच्चरको उद्धार जस्ता तत्कालका चिन्तादेखि तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले असर पार्ने दीर्घकालीन चुनौतिहरू समावेश छन्।

सरकारले शिक्षाका लागि २ अर्ब ३६ करोड, कृषिका लागि ५७ अर्ब २९ करोड र  आगामी आर्थिक वर्षका लागि श्रमका लागि ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सांसदहरूले मधेस प्रदेशमा आएको हावाहुरीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको प्रभावलाई जोड दिँदै तत्काल राहत कार्य गर्न आग्रह गरे ।

 साथै उनीहरुले तराई–मधेसमा बढ्दै गएको खानेपानीको समस्या र नुवाकोटमा सडक निर्माण र मधेस प्रदेशमा सिँचाइको व्यवस्था जस्ता पूर्वाधार विकासको अत्यावश्यक आवश्यकता रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मानसिक स्वास्थ्य, कृषि, र सार्वजनिक सेवाहरूको सन्दर्भमा विशेष चिन्ता व्यक्त गरियो। सांसद बिन्धवासिनी कंसाकारले समर्पित हटलाइनको वकालत गर्दै मानसिक स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकतालाई उजागर गरिन् । यसैबीच, सांसद बिना देवीले अपर्याप्त वर्षाका कारण मधेसको कृषिको दुर्दशालाई उजागर गर्दै सिँचाइको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

पूर्वाधारका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै सांसद पुष्पबहादुर शाहले कर्णाली नदीमा भत्किएको पुलको जीर्णोद्धार गरी दैनिक जनजीवनमा हुने अवरोध न्यूनीकरण गर्न आग्रह गरे ।

 त्यस्तै, सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले बाग्लुङको जीर्ण अवस्था उल्लेख गर्दै सडक निर्माणमा लापरबाही भएको भन्दै आलोचना गरे ।

सांसदहरूले कर्मचारीतन्त्रको असक्षमता र जवाफदेहिताको अभावलगायत सुशासनका मुद्दाहरूमा पनि गुनासो व्यक्त गरे। 

उनीहरूले सुरक्षा उपाय र क्षतिपूर्तिको महत्त्वमा जोड दिँदै दाङमा विद्युतीय तार दुर्घटनाजस्ता दुःखद घटना जस्ता गुनासो सम्बोधन गर्न सुधार सेवा र छिटो कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले शिक्षा, कृषि, श्रमजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा विनियोजन गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले गरिब र सीमान्तकृतहरूको उत्थान गर्न कोषको अपर्याप्तताको आलोचना गरे, नेपालको सामाजिक-आर्थिक चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न थप बलियो बजेट ढाँचाको आवश्यकतामा जोड दिए।

यी बहसका बीचमा शिक्षाको राजनीतिकरणको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसदहरुले राजनीतिक आस्थाका आधारमा शिक्षकलाई लक्षित नगर्न चेतावनी दिएका छन्

पूर्वमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शैक्षिक सुधारका लागि समग्र दृष्टिकोणको वकालत गर्दै राजनीतिक कारणले शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई आग्रह गरे ।