राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको केन्द्रविन्दुमा रहेको समान अधिकार, समान अवसर र समान व्यवहार जस्ता सामाजिक न्यायको व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा आत्मसात गरेको बताउनुभएको छ ।     

“सामाजिक न्यायको लागि ग्लोबल गठबन्धनमा सहभागिताको साथ, हामी सामाजिक न्याय, बहुपक्षीयतामा विश्वास र सामाजिक सम्झौता नवीकरण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गर्दछौं,” उनले ११२ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा आफ्नो मुख्य भाषणमा भने। आज स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा सामाजिक न्यायका लागि ग्लोबल गठबन्धनको उद्घाटन सत्रमा वताए ।  

“सामाजिक न्यायको माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने हाम्रो सामूहिक प्रयास सय वर्षअघिको जत्तिकै आज पनि सान्दर्भिक छ। दिगो शान्तिको चर्चा गर्दा गरिब र दलितलाई न्याय र आर्थिक लाभबिना यो प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले सम्झनुपर्छ।”     

राजतन्त्रबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक यात्रामा नेपालले श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा परिवर्तनको केन्द्रविन्दु सामाजिक न्यायलाई राखेको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले श्रम अधिकार, रोजगारीको हकलाई प्रत्याभूत गरेको बताए । , ट्रेड युनियन गठन गर्ने अधिकार र सामूहिक मोलतोलमा भाग लिने अधिकार मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको छ ।

 ‘यी संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन, रोजगारी अधिकार ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, राष्ट्रिय रोजगार नीति जस्ता कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरेका छौं ।     

आज घोषणा गरिएको सामाजिक न्यायको लागि ग्लोबल गठबन्धन हाम्रो महान पहल र सबैका लागि र सबै क्षेत्रहरूमा सामाजिक न्यायलाई अँगाल्ने साझा प्रतिबद्धता हो, जुन ILO द्वारा परिकल्पना गरिएको छ। श्रमिकका लागि समानता र न्याय सुनिश्चित गर्नु हाम्रो सामूहिक संकल्प हो।     

विश्वका सबै देश र समाजका जनताले न्याय पाउनैपर्छ, भोक र भयबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले श्रमको फलको उचित हिस्सा सुनिश्चित गर्दै श्रमको संसारले नै विश्वलाई समृद्ध बनाएको बताउनुभयो । कामदारहरूको हातमा पुग्नु हाम्रो साझा दायित्व हो , यो सामाजिक न्याय हो।