युरोपेली संघ (इयु) ले प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनमा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न क्रिएसन नेपाललाई रु एक करोड २० लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

प्राप्त अनुदानमा क्रिएसन नेपालले तीन प्रदेशमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न हरित सिफ्ट परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

आयोजना प्रमुख ऊनिश घिमिरेले उक्त रकम प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निजी व्यवसायमा खर्च गरिने जानकारी दिए । 

वाग्मती, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका दुई–दुई प्रदेशका छ वटा उद्यमले आफ्नो कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान पाउनेछन्, जसमा छनोट भएका प्रत्येक उद्यमले २० लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

घिमिरेले भने, “अनुदानले भौतिक पूर्वाधार विकास र मेसिनरी खरिदसँगै सम्बन्धित व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने छ ।”

त्यसैगरी क्रिएसन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष आनन्द मिश्रले निजी स्तरबाट नवप्रवर्तनका लागि प्राप्त गरेको यो सम्भवतः पहिलो महत्वपूर्ण अनुदान भएको बताए ।