एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको म्याद सकिन ६ दिन मात्रै बाँकी रहँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्बन्धित मन्त्रालय र एनसेल आजियाटा लिमिटेड दुवैलाई अत्यावश्यक पत्राचार’ जारी गरेको छ ।

धेरै पटक रिमाइन्डर गरे पनि एनसेलले तोकिएको शुल्क तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकेको छैन ।

जवाफमा एनटीएले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेर उनीहरुको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ ।

साथै एनटीएले समयमै शुल्क बुझाएर नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न एनसेललाई आग्रह गरेको छ ।

एनटीएका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार एनसेलले आंशिक भुक्तानी गरेपछि नवीकरणका लागि किस्ता सुविधाका लागि अनुरोध गरेको छ ।

तर, लाइसेन्सको म्याद सकिन लागेको र नवीकरण प्रक्रियामा प्रगति नभएकाले प्राधिकरणले यो विषय समाधान गर्न मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ ।

नेपाल सरकारले यसअघि दुई पटक यस्तो आवास विस्तार गरिसकेको भए पनि किस्ता सुविधा दिने अधिकार प्राधिकरणसँग नभएको पौडेलले स्पष्ट पारे।

“हामीले एनसेललाई नवीकरण शुल्क पूरा गर्न बारम्बार आग्रह गरेका छौं, तर कम्पनीले किस्ता योजनामा ​​जोड दिइरहेको छ। यस्ता अनुरोध अनुमोदन गर्ने अधिकार प्राधिकरणसँग नभएको र समय सकिएको हुनाले सोहीअनुसार मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौं,’ पौडेलले वताए ।

शेयर कारोवार र फ्रिक्वेन्सी एलोकेशन जस्ता मुद्दाका कारण विवादित बनेको एनसेलको अवस्था अहिले सरकारद्वारा नियुक्त अनुसन्धान समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।

एनसेलले नवीकरण शुल्क छुटको लागि अनुरोध गरेको भए पनि यसले कर र राज्य शुल्क जस्ता अन्य वित्तीय दायित्वहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन।

एनटीएले यसअघिका सञ्चारमाध्यममा नवीकरण शुल्कको रूपरेखा उल्लेख गरिसकेको भए पनि कानुनी वा आर्थिक परिमार्जनका सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई विशेष सिफारिस दिएको छैन ।

एनटीएले पनि बाँकी नवीकरण शुल्क तिर्न र नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न एनसेललाई सीधै अनुरोध गरेको पौडेलले बताए ।

२०५३ को दूरसञ्चार ऐन र २०५४ को दूरसञ्चार नियमावली अन्तर्गत एनसेलको सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको म्याद भदौ ३१ गते सकिँदैछ ।