नयाँ कानुनअनुसार चेक अनादर (चेक बाउन्स) गरेको अभियोगमा एक महिनादेखि बढीमा दुई वर्षसम्मको जेल सजाय हुनेछ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथिको साप्ताहिक छलफलमा यो अपडेट पुष्टि भएको हो ।

बाउन्स चेकको रकममा कैदको अवधि निर्भर हुने समितिले सहमति गरेको छ ।

विशेष गरी, १५ लाख रुपैयाँसम्मको चेक एक महिना कैद हुनेछ भने ५० लाख रुपैयाँसम्मको चेक तीन महिना कैद हुनेछ।

यी सर्तहरूको अतिरिक्त, चेक रकमको ५ प्रतिशत जरिवाना पनि लगाइनेछ।

समितिका अध्यक्ष सन्तोष चालिसेले पीडितलाई न्याय दिलाउन र चेकको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सजाय भई पनि रकम असुली नहुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न यी नयाँ व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयकमाथिको छलफल सकारात्मक भएको बताउँदै जारी छलफलबाट निस्कने निष्कर्षलाई मान्न सरकार तयार रहेको बताए ।

चेक बाउन्सको बढ्दो संख्याले त्यस्ता अपराधहरूलाई रोक्न कडा सजायको आवश्यकता रहेको उनले बताए।

सांसद सूर्य थापाले चेक सम्बन्धी विश्वासको संकट हुन नदिन मुआब्जा वा ब्याजलाई राष्ट्रिय स्तरमा मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद डा. प्रकाशशरण महतले ५ प्रतिशत जरिवाना र कैदलाई जोड्ने व्यवहारिक दृष्टिकोणको समर्थन गर्नुभयो

यसैबीच सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले रु एक करोडभन्दा बढीको चेक बाउन्स भएमा विशेष गरी कडा कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभयो ।