काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले संघीय सरकारले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनलाई राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्टमा बालेनले संघीय सरकारले सहकार्य नगरी फोहोरलाई राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्।

“काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा अर्को चुनौती भनेकै संघीय सरकारको हस्तक्षेप हो,” उनले लेखेका छन्, यस किसिमको हस्तक्षेपले महानगरको अधिकारमाथि असर पारिरहेको दाबी गर्दै।

मेयर बालेनले विवादास्पद नेपवेस्ट कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनमा एकाधिकार जमाउन खोजेको दाबी गरे। उनका अनुसार कानूनी टेन्डर प्रक्रियाको पालना गर्दागर्दै नेपवेस्टले मुद्दा हालेको थियो, तर अदालतले निर्णय महानगरको पक्षमा दिएको छ।

अदालतले फोहोर व्यवस्थापनको अधिकार काठमाडौं महानगरको भएको पुष्टि गरेपछि, बालेनले भने, “समानुपातिक व्यवस्थापनको बाटोमा ठूलो अवरोध हटेको छ।”

“हामीले दिगो फोहोर व्यवस्थापनमा एक कदम अघि बढाएका छौं,” उनले भने, “तर अवरोध, हस्तक्षेप, र राजनीतिक चलखेल अझै हुनसक्छ। तथापि, हामी विचलित हुनेछैनौं।”

उनले काठमाडौंबासीको अधिकारका लागि दिगो फोहोर व्यवस्थापन आवश्यक रहेको पनि जोड दिए।

“यो सिसडोल र बञ्चरेडाँडा जस्ता क्षेत्रका समुदायहरूको न्यायको कुरा हो, जहाँ वर्षौंदेखि अन्यायपूर्ण रूपमा फोहोर थुपारिएको छ। यसले हजारौं रोजगारीलाई असर गर्छ र हाम्रो देशको गौरवलाई समेत प्रतिनिधित्व गर्छ,” उनले थपे।