सम्पूर्ण शान्ति सम्झौताका १८ वर्षपछि पनि द्वन्द्व पीडितहरू न्यायको प्रतीक्षामा

२०६३ मंसिर ५ गते सरकारले माओवादी विद्रोही समूहसँग सम्पूर्ण शान्ति सम्झौता (CPA) मा हस्ताक्षर गरेको थियो। यसको उद्देश्य द्वन्द्वको कारणहरूको पहिचान गर्दै मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनु, पीडितहरूलाई राहत प्रदान गर्नु र शान्ति स्थापना गर्नु थियो।

सम्झौतापछि सरकारले २०७१ सालमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोग स्थापना गर्‍यो। तर यी आयोगहरूले धेरैजसो मुद्दाहरू दर्ता गरे पनि ठोस काम गर्न सकेनन्।

हालै, २०८१ सालमा सम्बन्धित ऐनमा तेस्रो संशोधन गरेर काम अघि बढाइएको छ। आयोगहरूमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिश समिति बनाइएको छ, जसको नेतृत्व पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले गरिरहेका छन्।

सत्यनिरुपण आयोगमा ६३,७१८ उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ३,००० उजुरीहरू ‘पार्किङ लट’ मा राखिएको छ। यस्तै, वेपत्ता आयोगमा ३,२४३ उजुरी दर्ता भइसकेका छन्।

सरकारले अब बाँकी काम चाँडै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, शान्ति प्रक्रियाले ढिलो हुँदा पीडितहरूले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भनेका छन् कि सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रिया ६ महिनामा टुंगिनु पर्ने भए पनि विविध कारणले ढिलाइ भएको छ।

पीडितहरूलाई यथाशक्य छिटो न्याय प्रदान गर्न सरकारले थप पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।