अब सहुलियत कर्जा संघीय सरकार होइन, स्थानीय तहमार्फत प्रवाह हुने सम्भावना बलियो बनेको छ। रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सिफारिस कार्यान्वयन आयोगले सहुलियत कर्जामा ठुलो परिवर्तनको खाका अघि सारेको छ।

आयोगले केन्द्रबाट उपलब्ध हुँदै आएको ब्याज अनुदानसहितको सहुलियत कर्जा सिधै स्थानीय सरकारमार्फत वितरण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

 आयोगको बुझाइमा, स्थानीय तह आफ्ना क्षेत्रका उद्यमशीलता, स्वरोजगार र साना व्यवसायको वास्तविक अवस्था र आवश्यकता नजिकबाट बुझ्न सक्ने निकाय भएकाले कर्जा व्यवस्थापन पनि उनीहरूकै हातमा दिनु उचित हुनेछ।

“कर्जा वितरणको प्रभावकारिता र पहुँच अझ व्यापक बनाउन यसलाई स्थानीय तहमार्फत प्रवाह गर्नु समयसापेक्ष निर्णय हुनेछ,” आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसका लागि केन्द्र सरकारले आवश्यक नीतिगत स्पष्टता ल्याई कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

आयोगको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा सहुलियत कर्जाको रूपरेखा मात्र होइन, व्यवस्थापन संरचना पनि फेरिने देखिन्छ। अब स्थानीय सरकारहरू उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको मुख्य भूमिका खेल्ने संकेत देखिएको छ।